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आरबीआई द्वारा मास्टर कार्ड को प्रतिबंध करने पर आरबीएल ने लिया बड़ा फैसला, जानि‍ए क्‍या किया बदलाव

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मास्‍टर कार्ड पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसे में उन बैंकों के सामने मुसीबत खड़ी हुई है। ऐसे में बैंकों ने दूसरे ऑप्‍शन भी देखने शुरू कर दिए हैं। इस बीच आरबीएल की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है।

आरबीआई ने सरकार को 99,122 करोड़ रुपये के हस्तांतरण को मंजूरी दे दी। (एक्सप्रेस फोटो: प्रशांत नाडकर)

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा मास्‍टर कार्ड पर प्रतिबंध लगाने के बाद देश के बड़े प्राइवेट बैंकों में शुमार आरबीएल ने बड़ा फैसला लिया है। गुरुवार को आरबीएल की ओर से जारी बयान में कहा है कि उसने इस समस्‍या का हल निकालते हुए वीजा कार्ड के साथ समझौता किया है। अब वो अपने कस्‍टमर्स को वीजा डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी करेगा।

आपको बता दें क‍ि रिजर्व बैंक के आदेश के बाद मास्‍टर कार्ड किसी भी बैंको अपने कार्ड जारी नहीं कर पाएगा। यह आदेश 22 जुलाई से प्रभावी होगा। वास्‍तव में मास्टरकार्ड डेटा भंडारण मानदंडों का पालन करने में विफल रहा है। जिस पर आरबीएल का कहना है कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा मास्टरकार्ड एशिया-प्रशांत को नए क्रेडिट, डेबिट और प्रीपेड कार्ड जारी करने से रोकने के बाद उसकी क्रेडिट कार्ड जारी करने की दर प्रभावित होगी।

सिर्फ मास्‍टर कार्ड जारी करता है आरबीएल : आरबीएल बैंक इस समय केवल मास्टरकार्ड नेटवर्क पर क्रेडिट कार्ड जारी करता है। बैंक की ओर से दी जानकारी के अनुसार मास्‍टर कार्ड से प्रतिबंध करने के बाद इस समस्‍या से निपटने के लिए बैंक ने वीजा भुगतान नेटवर्क पर सक्षम क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए बुधवार को वीजा वर्ल्डवाइड के साथ एक समझौता किया है। ताकि वो अपने ग्राहकों कार्ड जारी कर सकें।

एक लाख क्रेडिट कार्ड प्रति माह की दर प्रभावित हो सकती है : आरबीएल बैंक ने शेयर बाजार को जानकारी देते हुए कहा कि हमारे बैंक की प्रति माह लगभग एक लाख नए क्रेडिट कार्ड जारी करने की वर्तमान दर तब तक प्रभावित हो सकती है, जब तक कि मास्टरकार्ड नेटवर्क पर नए क्रेडिट कार्ड जारी करने को लेकर नियामक की ओर से स्पष्टता न हो या वीज़ा के साथ तकनीकी एकीकरण पूरा न हो जाए। बैंक को उम्मीद है कि प्रौद्योगिकी एकीकरण के बाद वीजा भुगतान नेटवर्क पर क्रेडिट कार्ड जारी करना शुरू हो जाएगा, जिसमें आठ से 10 सप्ताह लगने की उम्मीद है।

 

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