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गड़बड़ी रोकने के लिए HDFC बैंक ने बनाया प्लान, RBI ने की थी सख्ती

रिजर्व बैंक ने पिछले महीने एचडीएफसी बैंक पर अस्थायी रूप से नई डिजिटल बैंकिंग पहल शुरू करने और नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर रोक लगा दी थी।

hdfc bank, rbi, rbi newsHDFC बैंक ने विस्तृत कार्रवाई योजना सौंपी है। (Photo-indian express )

देश के निजी क्षेत्र के सबसे बड़े ऋणदाता HDFC बैंक ने रिजर्व बैंक को अपनी सेवाओं में बाधा के मुद्दे को हल करने के लिए विस्तृत कार्रवाई योजना सौंपी है। बैंक ने भरोसा जताया है कि वह तीन महीने में अपने टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म में सुधार कर लेगा।

HDFC बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि रिजर्व बैंक को सौंपी गई कार्रवाई योजना पर प्रगति हुई है। बैंक ने इसे सकारात्मक तरीके से लिया है। इससे बैंक का मानक बढ़ेगा। विश्लेषकों की बैठक में अधिकारी ने कहा कि कार्रवाई योजना के क्रियान्वयन में 10 से 12 सप्ताह का समय लगेगा। आगे की समयसीमा रिजर्व बैंक के निरीक्षण पर निर्भर करेगी।

रिजर्व बैंक ने पिछले महीने HDFC बैंक पर अस्थायी रूप से नई डिजिटल बैंकिंग पहल शुरू करने और नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर रोक लगा दी थी। पिछले दो साल के दौरान बैंक की सेवाओं में आ रही बाधाओं को गंभीरता से लेते हुए केंद्रीय बैंक ने यह कदम उठाया था। बैंक की इंटरनेट बैंकिंग/मोबाइल बैंकिंग/भुगतान सुविधाओं में पिछले दो साल के दौरान और हाल के समय में 21 नवंबर, 2020 को आई अड़चनों के मद्देनजर रिजर्व बैंक ने यह कदम उठाया है।

HDFC बैंक ने कहा कि 21 नवंबर को प्राइमरी डेटा केंद्र में बिजली की गड़बड़ी की वजह से उसकी सेवाएं बाधित हुई थीं। इससे पहले नवंबर, 2018 और दिसंबर, 2019 में सेवाओं में बाधा की वजह से बैंक पर जुर्माना लगाया गया था। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकान्त दास ने कहा था कि नियामक बैंक में कुछ खामियों को लेकर चिंतित है और यह जरूरी है कि एचडीएफसी बैंक और विस्तार से पहले अपनी आईटी प्रणाली को मजबूत करे।

इंडियन बैंक ने 4,000 करोड़ रुपये जुटाने की मंजूरी दी: सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन बैंक के निदेशक मंडल ने बैंक के पूंजी आधार को मजबूत करने के लिए शेयर बिक्री से 4,000 करोड़ रुपये जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

बैंक ने शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कहा, ‘‘निदेशक मंडल ने पात्र संस्थागत नियोजन (क्यूआईपी), अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम (एफपीओ) राइट्स इश्यू या सामूहिक रूप से 4,000 करोड़ रुपये तक जुटाने की मंजूरी दे दी है। इसके लिए भारत सरकार और रिजर्व बैंक से अनुमति लेने की जरूरत होगी।’’ इसके अलावा बैंक के निदेशक मंडल ने बांड के जरिये 3,000 करोड़ रुपये और जुटाने की मंजूरी दी है।

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