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होम फाइनेंस कंपनियों को लेकर RBI का बड़ा फैसला, इस लिस्ट में मिली जगह

आरबीआई ने कहा कि प्रावधान उन सभी होम फाइनेंस कंपनियों (एचएफसी) पर लागू होंगे, जो जमा स्वीकार करती हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक का फैसला

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को जोखिम आधारित आंतरिक ऑडिट (आरबीआईए) व्यवस्था का दायरा बढ़ाते हुए इसमें कुछ होम फाइनेंस कंपनियों को भी शामिल कर दिया। इसका मकसद उनकी आंतरिक ऑडिट व्यवस्था की गुणवत्ता को और बेहतर बनाना है।

बता दें कि आरबीआई ने इस साल फरवरी में सर्कुलर जारी कर चुनिंदा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और शहरी सहकारी बैंकों के लिये 31 मई, 2022 से आरबीआईए रूपरेखा को अनिवार्य किया था। अब केंद्रीय बैंक ने शुक्रवार को एक और सर्कुलर जारी कर एनबीएफसी के प्रावधानों को होम फाइनेंस कंपनियों पर भी लागू कर दिया है।

किस पर लागू है नियम: आरबीआई ने कहा कि प्रावधान उन सभी होम फाइनेंस कंपनियों (एचएफसी) पर लागू होंगे, जो जमा स्वीकार करती हैं। भले ही उनका आकार कुछ भी हो। जबकि जमा स्वीकार नहीं करने वाली वही एचएफसी इसके दायरे में आएंगी, जिनकी संपत्ति 5,000 करोड़ रुपये और उससे अधिक है। ऐसे एचएफसी से आरबीआईए रूपरेखा 30 जून, 2022 तक तैयार करने को कहा गया है।

क्या है आरबीआईए: जोखिम आधारित आंतरिक ऑडिट (आरबीआईए)  एक प्रभावी ऑडिट पद्धति है जो एक संगठन के समग्र जोखिम प्रबंधन ढांचे को जोड़ती है। यह संगठन के आंतरिक नियंत्रण, जोखिम प्रबंधन, संचालन व्यवस्था से संबंधित प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं की गुणवत्ता और प्रभावशीलता पर निदेशक मंडल, वरिष्ठ प्रबंधन को भरोसा प्रदान करती है।

आरबीआई के फरवरी में जारी सर्कुलर के अनुसार आंतरिक ऑडिट कार्य को व्यवस्थित और अनुशासित दृष्टिकोण का उपयोग करके संगठन के संचालन, जोखिम प्रबंधन आ्रैर नियंत्रण प्रक्रियाओं के समग्र सुधार को लेकर मूल्यांकन और योगदान करना चाहिए।

इसमें कहा गया था कि यह मजबूत कंपनी संचालन व्यवस्था का एक अभिन्न हिस्सा है और इसे रक्षा की तीसरी लाइन माना जाता है। (ये पढ़ें-रिजर्व बैंक की बड़ी कार्रवाई, ICICI बैंक पर लगा 3 करोड़ रुपये का जुर्माना)

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