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इस राज्य में ऑनलाइन ही बनेंगे राशन कार्ड और ऑनलाइन होंगे अपडेट, 2.36 करोड़ परिवारों को फायदा

Ration card online process: अगले तीन महीने में राशन कार्ड की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाएगी। अधिकारी ने कहा कि पहले राउंड में मुंबई के शहरी क्षेत्र में यह सुविधा मुहैया कराई जाएगी, जहां 19.47 लाख परिवार फूड सिक्योरिटी ऐक्ट के तहत आते हैं।

Author Translated By सूर्य प्रकाश नई दिल्ली | Updated: August 7, 2020 9:22 AM
ration cardराशन की दुकान।

वन नेशन, वन राशन कार्ड स्कीम से जुड़ चुके महाराष्ट्र ने अब एक कदम और आगे बढ़ते हुए राशन कार्ड की पूरी प्रक्रिया को ही ऑनलाइन करने का फैसला लिया है। राज्य सरकार ने अब राशन कार्ड जारी करने और अपडेट करने की प्रक्रिया को भी ऑनलाइन करने की बात कही है। राज्य के खाद्य आपूर्ति विभाग के निदेशक कैलाश पगारे ने कहा कि अगले तीन महीने में राशन कार्ड की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाएगी। उन्होंने कहा कि पहले राउंड में मुंबई के शहरी क्षेत्र में यह सुविधा मुहैया कराई जाएगी, जहां 19.47 लाख परिवार फूड सिक्योरिटी ऐक्ट के तहत आते हैं। इसके अलावा 13 लाख ऐसे परिवार भी हैं, जिन्हें सब्सिडी के तहत राशन मिलता है।

यही नहीं मई से केंद्र सरकार के आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत देश भर में प्रवासी मजदूरों और दिहाड़ी वर्कर्स को मुफ्त राशन मिल रहा है। यह राशन नवंबर तक दिए जाने का ऐलान किया गया है। रिकॉर्ड्स के मुताबिक सूबे में कुल 2.36 करोड़ ऐक्टिव राशन कार्ड हैं, जबकि कुल लाभार्थियों की संख्या 9.98 करोड़ है। सीनियर अधिकारियों ने कहा कि वन नेशन, वन राशन कार्ड स्कीम के लागू होने के बाद खाद्यान्न योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या में इजाफा देखने को मिलेगा।

कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए मार्च के आखिरी सप्ताह से लागू हुए लॉकडाउन के बाद देश भर में करीब दो महीने तक बड़े पैमाने पर मजदूरों का पलायन देखने को मिला था। इस दौरान काफी लोगों के सामने खाने तक की किल्लत पैदा हो गई थी। इस स्थिति से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने मई से आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत मुफ्त राशन दिए जाने का ऐलान किया था। यह राशन प्रवासी मजदूरों को भी दिया जाना है। इसके अलावा मार्च, 2021 से देश भर में वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम लागू किए जाने की योजना है, जिससे देश भर में कहीं मौजूद होने पर राशन कार्ड से अनाज लिया जा सकेगा। इससे प्रवासी मजदूरों को बड़ी राहत मिलेगी, जिन्हें रोजगार के चलते पलायन करना पड़ता है।

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