Rail Budget 2026: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रविवार को केंद्रीय बजट के साथ ही रेल बजट 2026 भी पेश करने वाली हैं। रेल बजट में इस बाद सरकार का ध्यान सुरक्षा को मजबूत करने से लेकर, यात्री-हितैषी उपायों और क्षमता विस्तार पर हो सकता है, जिसके जरिए यात्रियों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देने की कवायद की जाएगी।
बता दें कि हाल ही में कुछ बड़ी रेल दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसके चलते सुरक्षा एक चिंता का विषय बने हुए हैं। बजट में वरिष्ठ नागरिकों के लिए रियायतें और आधुनिक ट्रेनों जैसी यात्री मांगों को पूरा करने की भी उम्मीद है।
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सुरक्षा पर ज्यादा जोर
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रेलवे बजट 2026 में सुरक्षा के मुद्दे पर ज्यादा ध्यान दे सकती हैं और सरकार द्वारा इसके लिए आवंटन बढ़ाने की संभावना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रेल सुरक्षा पर खर्च 1.3 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो सकता है। साथ ही, कुल रेलवे पूंजीगत व्यय में लगभग 10% की वृद्धि होने की उम्मीद है, जो 2025 में 2.52 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर लगभग 2.75 लाख करोड़ रुपये हो जाएगा। यह वृद्धि हाल ही में हुई कुछ बड़ी रेल दुर्घटनाओं के मद्देनजर हो सकती है।
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क्या बुजुर्गों को मिलेगी रियायत
रेलवे बजट 2026 से यात्रियों की सबसे बड़ी उम्मीदों में एक बुजुर्गों की टिकट में मिलने वाली छूट मानी जा रही है। ये छूट कोविड-19 महामारी के दौरान वापस ले ली गई थी और तब से बहाल नहीं किया गया है। पहले, 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुषों को 40% की रियायत मिलती थी, जबकि 58 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं को 50% की छूट मिलती थी। ये लाभ मेल, एक्सप्रेस, राजधानी, शताब्दी और दुरंतो सेवाओं पर लागू थे। अब इस बार बजट में वो छूट वापस शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है।
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वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित
हाल ही में भारतीय रेलवे ने पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की शुरुआत की थी लेकिन अब सरकार का फोकस इन वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के विस्तार पर है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों को लंबी दूरी के रूट्स पर राजधानी एक्सप्रेस सेवाओं से रिप्लेस करने की योजना है। इनमें उन्नत सुरक्षा सुविधाओं के साथ-साथ पैंट्री कार भी शामिल होने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि इसका प्रोटोटाइप 2026 के अंत तक तैयार हो जाएगा।
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नॉन एसी कोच ज्यादा लगाने की बातें
पिछले साल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद को बताया कि भारतीय रेलवे द्वारा संचालित ट्रेनों में नॉन-एसी कोचों की हिस्सेदारी बढ़कर लगभग 70% हो गई है। उन्होंने यह भी कहा कि अगले पांच वर्षों में 17,000 नॉन-एसी जनरल और स्लीपर कोच जोड़ने के लिए एक विशेष विनिर्माण कार्यक्रम चल रहा है। बजट 2026 में इस योजना को औपचारिक रूप देने की उम्मीद है, जिसका मुख्य उद्देश्य आम आदमी के लिए किफायती यात्रा को सुलभ बनाए रखना है।
बुलेट ट्रेन को लेकर क्या है प्लानिंग?
केंद्र सरकार लंबे वक्त से बुलेट ट्रेन चलाने को लेकर भी ऐलान करती रही है लेकिन अभी तक इस प्रोजेक्ट में कुछ खास प्रगति देखने को नहीं मिली है। हालांकि इस बार बजट के जरिए हमें ये पता चल सकता है कि बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट का काम कहां तक पहुंचा है और सरकार का इस प्रोजेक्ट को लेकर रोडमैप क्या है? FASTag से Tobacco तक: आज से बदल गए पैसों से जुड़े ये नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर?