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कोरोना संकट में काम आ रहा प्रोविडेंट फंड, ईपीएफओ ने 1.37 लाख क्लेम पर जारी किए 280 करोड़ रुपये

कोरोना के चलते निकासी करने वाले पीएफ खाताधारकों के मामलों को प्राथमिकता के आधार पर सेटल किया जा रहा है। ईपीएफओ ने कहा, 'इस योजना की शुरुआत के बाद से देशभर में ईपीएफओ ने 1.37 लाख क्लेम के मामलों के प्रोसेस किया है।

कोरोना के संकट में सिर्फ 72 घंटे में आ रहा है पीएफ का पैसा

सरकार की ओर से कोरोना संकट के चलते कर्मचारियों को पीएफ अकाउंट से 75 फीसदी हिस्सा निकालने की अनुमति दिए जाने के बाद से अब तक 1.37 लाख लोग 279.65 करोड़ रुपये निकाल चुके हैं। एंप्लॉयीज प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) ने गुरुवार को यह जानकारी दी। पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत सरकार ने 1.7 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का ऐलान किया था। उसी दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि इस संकट के दौर में कर्मचारियों को अपने पीएफ अकाउंट के 75 फीसदी हिस्से या फिर तीन महीने सैलरी के बराबर रकम निकालने की अनुमति होगी। यही नहीं ऐसे मामलों को सरकार ने ईपीएफओ से प्राथमिकता के आधार पर निपटाने को कहा था।

सरकार के ऐलान के ईपीएफओ ने कोविड-19 के लिए पीएफ निकासी को मंजूरी दिेए जाने का नोटिफिकेशन जारी किया था। यही नहीं ईपीएफओ ने ऑनलाइन पोर्टल पर भी यह फीचर दिया है कि कोई सबस्क्राइबर निकासी का कारण कोरोना संकट बता सके। कोरोना के चलते निकासी करने वाले पीएफ खाताधारकों के मामलों को प्राथमिकता के आधार पर सेटल किया जा रहा है। ईपीएफओ ने कहा, ‘इस योजना की शुरुआत के बाद से देशभर में ईपीएफओ ने 1.37 लाख क्लेम के मामलों के प्रोसेस किया है। इनके तहत 279.65 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। ऐसे पीएफ खाताधारकों के अकाउंट में 72 घंटों के अंदर रकम ट्रांसफर हो रही है, जिन्होंने अपनी केवाईसी पूरी करा रखी है।’

बता दें कि पीएफ खाते से कोरोना संकट के चलते निकासी पर किसी तरह का टैक्स भी नहीं लगा रहा है। हालांकि आसानी से निकासी के लिए यह जरूरी है कि पहले पीएफ खाते की केवाईसी पूरी कर ली जाए। यही नहीं ईपीएफओ ने केवाईसी को लेकर भी राहत देते हुए कहा है कि आधार कार्ड को ही जन्म प्रमाण पत्र के तौर पर स्वीकार कर लिया जाएगा। उसके लिए अलग से किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं है। जन्मतिथि में तीन साल तक के अंतर वाले मामलों को ईपीएफओ अब स्वीकार कर रहा है।

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