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प्रोविडेंट फंड में तीन महीने की छूट ज्यादा कंपनियों को दे सकती है सरकार? स्टाफिंग फेडरेशन ने उठाई मांग

सरकार ने जो आदेश दिया है, उसके मुताबिक यदि किसी कंपनी के 90 फीसदी कर्मचारियों की सैलरी 15,000 रुपये से ज्यादा नहीं है तो उसे पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत लाभ मिलना है।

provident fundप्रोविडेंट फंड में छूट का लाभ नहीं उठा पा रहीं ज्यादातर कंपनियां

भारत सरकार की ओर से 15,000 रुपये से कम सैलरी वाले 100 कर्मचारियों तक की संख्या वाले संस्थानों में कार्यरत लोगों के पीएफ को अपनी ओर से जमा करने का ऐलान किया गया है। सरकार ने 26 मार्च को पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत ऐलान किया था कि वह कर्मचारियों और नियोक्ताओं के 12-12 फीसदी हिस्से को अपनी ओर से जमा करेगी। इस बीच इंडियन स्टाफिंग फेडरेशन ने मांग की है कि इस नियम में कुछ ढील दी जानी चाहिए। फेडरेशन ने कहा कि इससे ज्यादा संस्थानों को लॉकडाउन के चलते पैदा हुए आर्थिक संकट के बीच मदद मिल सकेगी। फे़डरेशन ने कहा कि ऐसे भी कई कंपनियां हैं, जहां 15,000 रुपये से कम की सैलरी पाने वाले कर्मचारियों की संख्या 100 से अधिक है, उन्हें इसका लाभ नहीं मिल रहा है। उन्हें भी इस दायरे में लाना चाहिए।

फेडरेशन ने कहा कि संख्या से परे यह सुविधा सभी संस्थानों को दी जानी चाहिए। आईएसएफ के प्रेसिडेंट लोहित भाटिया ने वित्त मंत्रालय और श्रम मंत्रालय को पत्र लिखकर कहा, ‘जिन संस्थानों में 1 फीसदी कर्मचारियों की सैलरी भी 15,000 रुपये से अधिक है, वे भी इस दायरे में नहीं आ पा रही हैं। ऐसे में उन लोगों को भी नुकसान हो रहा है, जो इसके लिए डिजर्व करते हैं। फिलहाल सरकार ने जो आदेश दिया है, उसके मुताबिक यदि किसी कंपनी के 90 फीसदी कर्मचारियों की सैलरी 15,000 रुपये से ज्यादा नहीं है तो उसे पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत लाभ मिलना है। हालांकि इसके लिए यह शर्त रखी गई है कि ऐसे कर्मचारियों की संख्या 100 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

इंडियन स्टाफिंग फेडरेशन ने कहा कि इस नियम के तहत बेहद कम संस्थानों को फायदा मिल पाएगा क्योंकि संगठित क्षेत्र में कंपनियां मिनिमम वेज के मुताबिक सैलरी दे रही हैं और यह सरकार की ओर से तय की गई 15,000 रुपये की लिमिट से अधिक है। यही नहीं आईएसएफ ने यह भी तर्क दिया कि सरकार ने कम सैलरी को ही इसके लिए आधार बनाया है। ऐसे में नियोक्ता कर्मचारियों की सैलरी को 15,000 ही कर देंगे और फिर यह लाभ लेंगे। इससे कर्मचारियों पर दोहरी मार होगी।

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