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जानें, कैसे चेक कर सकते हैं प्रोविडेंट फंड क्लेम का स्टेटस, बिना भागदौड़ घर बैठे हो जाएगा काम

Provident Fund claim status: यदि आपने पीएफ की निकासी के लिए आवेदन किया है और अब तक इस संबंध में कोई जानकारी नहीं मिली है तो बेहद आसानी से स्टेटस जान सकते हैं। आप पीएफ क्लेम का स्टेटस ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाकर आसानी से जान सकते हैं।

provident fundजानें, प्रोविडेंट फंड क्लेम का कैसे चेक कर सकते हैं स्टेटस

कोरोना काल के इस दौर में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं, जिन्होंने कैश के संकट के चलते प्रोविडेंट फंड से अपनी जमा पूंजी निकालने का फैसला लिया है। यदि आपने भी पीएफ की निकासी के लिए आवेदन किया है और अब तक इस संबंध में कोई जानकारी नहीं मिली है तो बेहद आसानी से स्टेटस जान सकते हैं। आप पीएफ क्लेम का स्टेटस ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाकर आसानी से जान सकते हैं। आइए जानते हैं, क्या है पीएफ क्लेम का स्टेटस चेक करने की प्रक्रिया…

सबसे पहले आपको ईपीएफओ की वेबसाइट epfindia.gov.in पर जाना होगा।

इसके बाद ऊपर ही मेन्यू बार में आपको ‘Our Services’ के विकल्प पर क्लिक करना होगा। यहां ड्रॉप डाउन मेन्यू में For Employees पर क्लिक करना होगा।

यहां एक नया पेज खुलेगा। इसके बाद नीचे बाईं तरफ ‘Services’ का विकल्प होगा। इसके नीचे तीसरे नंबर पर ‘Know Your Claim Status’ का ऑप्शन लिखा होगा।

इसके बाद आपको ‘Click here to get redirected to passbook application’ का विकल्प दिखेगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो नया पेज खुलेगा।

नया पेज खुलने के बाद आपको अपना UAN और नीचे लिखे कैप्चा कोड दर्ज करना होगा। इसके बाद लॉग इन पर क्लिक करना होगा।

अब आपको अपना पीएफ अकाउंट नंबर, संस्थान का कोड नंबर दर्ज करना होगा और पीएफ ऑफिस चुनना होगा। इसके अलावा जिस राज्य में पीएफ दफ्तर स्थित है, वह भी चुनना होगा।

सभी जानकारियां दर्ज करने के बाद ‘Submit’ पर क्लिक करेंगे तो आपके पीएफ क्लेम का स्टेटस सामने आ जाएगा।

गौरतलब है कि फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए ईपीएफओ की ओर से पीएफ खातों में जमा रकम पर ब्याज को घटाकर 8.5 पर्सेंट तक किया जा सकता है। यदि ऐसा होता है तो करीब 6 करोड़ लोगों के रिटायरमेंट फंड में कमी आ सकती है। जल्दी ही फाइनेंस इन्वेस्टमेंट ऐंड ऑडिट कमिटी की ओर से इस पर फैसला लिया जा सकता है। इससे पहले मार्च में 8.5 पर्सेंट इंटरेस्ट रेट दिए जाने की बात कही गई थी, लेकिन अब तक वित्त मंत्रालय की ओर से इस पर मंजूरी नहीं मिल सकी है।

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