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सरकार ने फिर जारी की सफाई- फर्जी हैं पीएम-कुसुम योजना के नाम पर रजिस्‍ट्रेशन कराने वाली वेबसाइट्सस

PM-Kusum Yojana: प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्‍थान महाअभियान (PM-KUSUM) योजना पर अमल से जुड़े दिशानिर्देश सरकार ने 22 जुलाई, 2019 को जारी किए थे। तभी से कुछ वेबसाइट्स इस योजना का रजिस्‍ट्रेशन करवाने लगीं।

solar pumpsसोलर पंप पर मिल रही 90 पर्सेंट तक की सब्सिडी

सरकार ने एक बार फिर साफ किया है कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्‍थान महाअभियान (PM-KUSUM) योजना का लाभ दिलाने के नाम पर कुछ फर्जी वेबसाइट्स सक्रिय हैं। सरकार द्वारा जारी ताजा बयान में दो वेबसाइट्स का नाम भी लिया गया है। ये हैं- https://kusum-yojana.co.in/ और https://www.onlinekusumyojana.co.in

बता दें कि PM-KUSUM योजना पर अमल से जुड़े दिशानिर्देश सरकार ने 22 जुलाई, 2019 को जारी किए थे। इस योजना के तहत सोलर पंप लगाने, मौजूदा पंप को सौर ऊर्जा से चालित करवाने के लिए सरकारी मदद व सुविधा दी जाती है। तभी से कुछ वेबसाइट्स इस योजना का रजिस्‍ट्रेशन करवाने लगीं, जबकि स्‍कीम से जुडे दिशानिर्देश में ऑनलाइन रजिस्‍ट्रेशन का कहीं जिक्र नहीं है। सरकार ने पहले भी इस बारे में किसानों को आगाह किया है।

प्रधानमंत्री- किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PM-KUSUM) की कई राज्यों में शुरुआत हो चुकी है। इस स्कीम के तहत अन्नदाताओं को सोलर पम्प लगाने पर सब्सिडी भी दी जाती है। आर्थिक मदद के लिए हर राज्य में अलग-अलग एजेंसी को अधिकृत किया गया है। जिसे फायदा लेना है, उन किसानों को अपने ही राज्‍य में उस एजेंसी से संपर्क करना होगा।

सरकार ने इस स्कीम के तहत 27 लाख किसानों को सोलर पम्प वितरित करने का फैसला लिया है ताकि पानी के संकट से जूझ रहे किसानों को राहत मिल सके। लेकिन, इसका फायदा उठाने के लिए संबंधित राज्‍य में ही किसानों को संपर्क करना है, न कि किसी ऑनलाइन वेबसाइट इत्‍यादि के जरिये।

सरकार ने इस योजना के तहत 17.5 लाख पम्प ऑफ-ग्रिड लगाने का फैसला लिया है। यही नहीं अतिरिक्त सोलर पावर को किसान बिजली कंपनियों को भी बेच सकते हैं। इससे उन्हें 60,000 रुपये सालाना प्रति एकड़ की कमाई होगी।

10 लाख पंप ऐसे स्थानों पर लगाए जाएंगे, जहां ग्रिड की सुविधा उपलब्ध है। ऐसे इलाकों में मौजूदा पंपों का सोलराइजेशन भी किया जाएगा।

ग्रामीण इलाकों में ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट्स स्थापित किए जाएंगे। इनकी क्षमता 2 मेगावॉट कैपिसिटी होगी।

योजना का लक्ष्‍य है कि वर्ष 2022 तक 25,750 मेगावाट सोलर व रीन्‍यूएबल ऊर्जा उत्‍पादन की क्षमता विकसित की जा सके। इसके लिए सरकार 34,422 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देगी।

PM-KUSUM प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्‍थान महाअभियान (PM-KUSUM) योजना से जुड़ी आधिकारिक जानकारी।

 

क्या है स्कीम के लिए योग्यता: आवेदक को किसान होना चाहिए और उसके नाम पर आधार कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा आवेदक का अपना बैंक खाता भी होना चाहिए। आवेदन के साथ आपको आधार कार्ड देना होगा और बैंक खाते की डिटेल देनी होगी।

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