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पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत करोड़ों किसानों को मिल रही 2,000 रुपये की किस्त, पश्चिम बंगाल के किसानों के हाथ खाली

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सरकार ने इस योजना को राज्य में अब तक लागू करने की मंजूरी नहीं दी है। इसी वजह से अब तक राज्य के किसी भी किसान का इस स्कीम के तहत पंजीकरण नहीं हो सका है।

pm kisan yojanaपीएम किसान योजना का पश्चिम बंगाल के किसानों को नहीं मिल रहा फायदा

कोरोना संकट के चलते 21 दिनों के लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार की ओर से किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 2,000 रुपये की राशि खातों में भेजी जा रही है। इस योजना के तहत देश भऱ के 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को यह राहत मिलने लगी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पीएम किसान योजना के तहत तहत हर 4 महीने पर दी जाने वाली 2,000 रुपये की राशि को अप्रैल के पहले सप्ताह में ही भेजने का ऐलान किया था। देश के सभी राज्यों के किसानों तक यह राशि लगभग पहुंच चुकी है, लेकिन पश्चिम बंगाल के किसान इससे अछूते हैं।

इसकी वजह यह है कि सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सरकार ने इस योजना को राज्य में अब तक लागू करने की मंजूरी नहीं दी है। इसी वजह से अब तक राज्य के किसी भी किसान का इस स्कीम के तहत पंजीकरण नहीं हो सका है। देश में अब तक कुल 9 करोड़ 43 लाख किसानों ने पीएम किसान सम्मान निधि के तहत रजिस्ट्रेशन करा लिया है। इनमें से 9 लाख 14 हजार लोगों को फरवरी तक पहली किस्त मिल चुकी थी।

इस स्कीम से सबसे ज्यादा किसान उत्तर प्रदेश से 2 करो़ड़ 16 लाख से ज्यादा किसान जुड़ चुके हैं। यूपी के बाद देश के सबसे धनी राज्य कहलाने वाले महाराष्ट्र का दूसरा नंबर है, जहां 9463107 किसानों ने पीएम किसान योजना के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। बिहार के 6261688 किसान इस स्कीम के लिए अपनी पंजीकरण करा चुके हैं। यही नहीं देश की राजधानी दिल्ली में भी 14 हजार से ज्यादा किसान इस स्कीम का लाभ ले रहे हैं। यहां क्लिक करके आप जान सकते हैं, देश के किस राज्य में कितने किसानों ने योजना के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है और कितने लोगों को कितनी किस्तें मिल चुकी हैं।

गौरतलब है कि पीएम किसान योजना के सभी लाभार्थियों को सरकार अब 1 लाख 60 हजार रुपये तक की लिमिट का किसान क्रेडिट कार्ड भी दे रही है। इस पर लोन के लिए किसी गारंटी की भी जरूरत नहीं है। हालांकि पीएम किसान योजना के तहत ऐसे भी बहुत से किसान हैं, जिनके डिटेल्स में खामी के तहत उनका रजिस्ट्रेशन स्वीकार नहीं किया गया है। सरकार ने इस स्कीम के तहत 14 करोड़ किसानों को जोड़ने का लक्ष्य तय किया है।

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