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PM Kisan Samman Nidhi: 2 हजार रुपये के लिए न करें ये गलती, वर्ना बढ़ जाएगी मुश्किल

कृषि मंत्री ने बताया था कि अब तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 32.91 लाख अयोग्य लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में 2,326 करोड़ रुपये भेजे गए हैं।

योजना के तहत किसानों को सालाना 6 हजार रुपये मिलते हैं (Photo-Indian Express, PTI )

केंद्र सरकार की चर्चित पीएम किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) योजना को शुरू हुए दो साल से अधिक हो गए हैं। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6 हजार रुपये दिए जाते हैं। बीते वित्त वर्ष में इस योजना में कई गड़बड़ी के मामले सामने आए। इस गड़बड़ी को सरकार की ओर से स्वीकार किया गया। इसके बाद सरकार ने अब सख्ती बढ़ा दी है। आइए समझते हैं पूरे मामले को।

क्या है गड़बड़ी: बीते फरवरी महीने में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया था कि अब तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 32.91 लाख अयोग्य लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में 2,326 करोड़ रुपये भेजे गए हैं। मतलब ये कि इस योजना का लाभ उन किसानों ने भी लिया है, जो इसके योग्य नहीं है।

तोमर ने बताया था कि राज्य सरकारें इसकी जांच कर रही हैं। वहीं, कई अयोग्य किसानों से वसूली भी की जा चुकी है। मतलब ये कि जिन अयोग्य किसानों के अकाउंट में पैसे आए हैं, उन्हें लौटाना पड़ रहा है। नरेंद्र तोमर के मुताबिक तमिलनाडु में अयोग्य किसानों से 158.57 करोड़ रुपये की वसूली हो चुकी है। अगर ​कोई किसान ऐसा नहीं करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

योजना की शुरुआत फरवरी 2019 में हुई : योजना की शुरुआत फरवरी 2019 में हुई थी। इसके तहत सालाना 6 हजार रुपये दिए जाने का प्रावधान है। इस लिहाज से योजना के तहत सरकार अब तक 2000-2000 की 7 किस्त दे चुकी है। मौजूदा समय में इस स्कीम से 11 करोड़ से ज्यादा किसान रजिस्टर्ड हैं। फिलहाल, पीएम किसान सम्मान निधि की आठवीं किस्त आने वाली है।

आधार कार्ड अनिवार्य: अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Scheme) की शर्तों को पूरा करते हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका फायदा उठाने के लिए आधार होना अनिवार्य है। बिना आधार के आप इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। आपको बता दें कि योजना की शुरुआत में कृषि योग्य खेती 2 हेक्टेयर या 5 एकड़ जमीन वाले किसानों को योग्य माना गया था। अब मोदी सरकार ने यह बाध्यता खत्म कर दी है ताकि इसका लाभ 14 करोड़ से ज्यादा किसानों को मिल सके।

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