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PM KISAN: अकाउंट में नहीं आए 2 हजार रुपये तो यहां करें शिकायत, होगी सुनवाई

अगर आप योग्य किसान हैं और आपको किसान सम्मान निधि की किस्त नहीं मिली है तो इसकी शिकायत पीएम किसान सम्मान के हेल्पलाइन नंबर पर दर्ज करा सकते हैं।

साल 2019 में केंद्र सरकार ने किसानों के लिए योजना की शुरुआत की थी। (Photo-Indian Express )

साल 2019 में केंद्र सरकार ने किसानों के लिए सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत अधिकतर किसानों को आठवीं किस्त का इंतजार है। हालांकि, कई योग्य किसान हैं जिन्हें सातवीं किस्त के पैसे भी नहीं मिले हैं। ऐसे योग्य किसान सरकार से इसकी शिकायत भी कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि शिकायत करने का क्या है तरीका…

अगर आप योग्य किसान हैं और आपको किसान सम्मान निधि की किस्त नहीं मिली है तो इसकी शिकायत पीएम किसान सम्मान के हेल्पलाइन नंबर पर दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए आप हेल्पलाइन नंबर 011-24300606 पर कॉल कर सकते हैं। सोमवार से शुक्रवार तक पीएम किसान हेल्प डेस्क के ई मेल pmkisan ict@gov.in पर संपर्क कर सकते हैं।

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फोन नंबर 011 23381092 पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अपने क्षेत्र के लेखपाल और कृषि अधिकारी से संपर्क कर भी किसान सम्मान निधि के पैसे नहीं आने की बात बता सकते हैं। यहां से भी सुनवाई होती है।

क्यों रुक जाती है किस्तः कई बार डॉक्युमेंट में कोई गलती या किसी अन्य समस्या की वजह से किसानों को किस्त नहीं मिल पाती है। ऐसे किसानों की समस्या को दूर करने के लिए पोर्टल में हेल्पडेस्क ऑप्शन दिया गया है। इस हेल्प डेस्क पर आप अपनी डॉक्युमेंट से जुड़ी गलतियों को दूर कर सकते हैं।

आपको बता दें कि साल 2019 में केंद्र सरकार ने किसानों के लिए एक योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का नाम किसान सम्मान निधि है। योजना के तहत किसानों को सालाना 6 हजार रुपये दिए जाते हैं। इसकी 2 हजार रुपये की किस्त चार-चार महीने पर मिलती है। पहली किस्त 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच आती है, जबकि दूसरी किस्त 1 अप्रैल से 31 जुलाई और तीसरी किस्त 1 अगस्त से 30 नवंबर के बीच में किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है।

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बीते दिसंबर महीने में योजना की 7वीं किस्त के 18 हजार करोड़ रुपये 9 किसानों के खातों में ट्रांसफर किए गए थे। इसके तहत 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के अकाउंट में पैसे गए। वहीं, जब से यह योजना शुरु हुई है, तब से किसानों के खातों में एक लाख 10 हजार करोड़ रुपये जमा किए जा चुके है। योजना के आरंभ के समय यह दो हेक्टेयर तक के किसानों के लिए थी, इसके दायरे में देश के सभी किसानों को ले लिया गया है।

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