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पीएम गरीब कल्याण योजना के जरिए लॉकडाउन में मदद कर रही सरकार, जानें- क्या है यह स्कीम और कैसे हुई शुरुआत

PM Garib Kalyan Yojana: मोदी सरकार ने 28 नवंबर, 2016 को इस स्कीम को लॉन्च किया था। इसके तहत यह प्रावधान किया गया था कि यदि आयकर दाता अपनी अवैध कमाई को घोषित करते हैं और उस आय पर 50 फीसदी का टैक्स देते हैं तो उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी।

28 नवंबर, 2016 को मोदी सरकार ने किया था इस स्कीम का ऐलान

PM Garib Kalyan Yojana: कोरोना वायरस के संकट के चलते केंद्र सरकार की ओर से पिछले दिनों पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत वंचित तबके के लिए 1.7 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का ऐलान किया था। इस स्कीम के तहत 20.6 करोड़ महिलाओं के जनधन खातों में अप्रैल से जून तक 500 रुपये प्रति महीना जमा किए जाने का ऐलान किया गया था। इसके अलाव उज्ज्वला स्कीम के तहत तीन महीने तक मुफ्त एलीपीजी सिलेंडर देने का भी ऐलान किया गया है। ऐसी कई स्कीमों का ऐलान पीएम गरीब कल्याण योजना के बैनर तले मोदी सरकार ने किया है। आइए जानते हैं, क्या है पीएम गरीब कल्याण योजना…

मोदी सरकार ने 28 नवंबर, 2016 को इस स्कीम को लॉन्च किया था। इसके तहत यह प्रावधान किया गया था कि यदि आयकर दाता अपनी अवैध कमाई को घोषित करते हैं और उस आय पर 50 फीसदी का टैक्स देते हैं तो उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके साथ ही उनकी ओर से दिए जाने वाले 50 फीसदी पेनल्टी को पीएम गरीब कल्याण योजना के कोष में जमा करने का फैसला लिया गया था।

इस स्कीम के तहत ऐलान किया गया था कि अघोषित आय पर लगने वाली 50 पर्सेंट पेनल्टी में से 30 फीसदी हिस्सा टैक्स का होगा। इसके बाद 10 पर्सेंट हिस्सा पेनल्टी को होगा। इसके बाद कुल टैक्स का 33 फीसदी हिस्सा पीएम गरीब कल्याण सेस के तौर पर रखा जाएगा। यही नहीं इसके इतर अघोषित आय का 25 फीसदी हिस्सा पीएम गरीब कल्याण डिपॉजिट स्कीम, 2016 में जमा कराना होगा। यह रकम 4 साल के लिए फंड में जमा रहेगी, जिसे बिना किसी ब्याज के बाद में लौटा दिया जाएगा। पीएम गरीब कल्याण योजना के फंड में राशि जमा करने का मकसद वंचित वर्ग के लोगों के लिए आवास, शौचालय, प्राइमरी शिक्षा, प्राइमरी हेल्थ जैसी सुविधाओं का विकास करना रहा है।

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