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पीएम फसल बीमा योजना: खरीफ फसल की बर्बादी पर किसानों के लिए 10,000 करोड़ रुपये जल्द होंगे जारी

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत यह राहत राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। सरकार की ओर से बीमा कंपनियों पर लगातार दबाव डाला जा रहा है कि क्षतिपूर्ति की राशि जारी करें।

पीएम फसल बीमा योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपये का पैकेज जारी करेगी सरकार

खरीफ की फसल को हुए नुकसान से किसानों के बढ़े संकट को दूर करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार की ओर से 20 अप्रैल तक 10,000 करोड़ रुपये का पैकेज जारी किया जा सकता है। इस बात की काफी दिनों से अटकलें लगाई जा रही थीं, लेकिन कोरोना संकट के बीच 21 दिनों के लॉकडाउन के दौरान सरकार यह राहत देने का मूड बना रही है। बीते साल अक्टूबर और नवंबर के महीने में हुई मूसलाधार बारिश के चलते धान समेत खरीफ के सीजन में बोई जाने वाली कई फसलों को बड़ा नुकसान पहुंचा था। इस पर किसान संगठनों की ओर से राहत की गुहार लगाई गई थी।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत यह राहत राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। सरकार की ओर से बीमा कंपनियों पर लगातार दबाव डाला जा रहा है कि क्षतिपूर्ति की राशि जारी करें। सरकार जल्द ही इस राशि को ट्रांसफर कराना चाहती है क्योंकि लॉकडाउन के चलते किसानों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और वे अपनी रबी की फसल नहीं कट पा रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कृषि मंत्रालय के एक सीनियर अधिकारी ने बताया, ‘बीमा की राशि का कैलकुलेशन आखिरी दौर में है। जल्दी ही हम किसानों तक राहत राशि पहुंचाएंगे।’ इस वक्त यदि किसानों को यह रकम मिलती है तो यह उनके लिए बड़ी मदद होगी क्योंकि लॉकडाउन के चलते वे मंडियों में अपने उत्पादों को सही दामों पर नहीं बेच पा रहे हैं।

जानें, किस राज्य के लिए जारी होगी कितनी रकम: कुछ दिनों पहले ही महाराष्ट्र के किसानों के लिए 4,500 करोड़ रुपये की रकम जारी की गई थी। अधिकारी ने कहा, ‘महाराष्ट्र के दावों का आकलन करने के बाद हम करीब 800 या 1,000 करोड़ रुपये तक की राशि जल्दी ही जारी करने वाले हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के किसानों के लिए 2,500 करोड़ या फिर 3,000 करोड़ रुपये जारी किए जा सकते हैं। कर्नाटक के लिए 1,500 करोड़, राजस्थान के लिए 1,200 करोड़ और आंध्र प्रदेश के लिए 800 से 1,000 करोड़ रुपये की रकम जारी की जा सकती है।’ छत्तीसगढ़ के लिए 600 करोड़ रुपये का पैकेज जारी किया जा सकता है।

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