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पीएफआरडीए ने पेंशन कवर का दायरा बढ़ाने, कर प्रोत्साहन पर जोर दिया

पेंशन क्षेत्र के नियामक पीएफआरडीए के चेयरमैन हेमंत जी. कंट्रैक्टर ने बुधवार को सरकार को पेंशन क्षेत्र को और अधिक कर प्रोत्साहन देने पर विचार करना चाहिये..

Author नई दिल्ली | December 9, 2015 19:05 pm
चित्र का इस्तेमाल सिर्फ प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है।

पेंशन क्षेत्र के नियामक पीएफआरडीए के चेयरमैन हेमंत जी. कंट्रैक्टर ने बुधवार को सरकार को पेंशन क्षेत्र को और अधिक कर प्रोत्साहन देने पर विचार करना चाहिये और अनौपचारिक क्षेत्र के ऐसे लोगों को भी इसके दायरे में लाना चाहिये जिनके लिये कोई व्यापक सामाजिक सुरक्षा योजना नहीं है।

कंट्रैक्टर ने कहा, ‘‘हमने कोई भी कर राहत देने के मामले में नेशनल पेंशन प्रणाली (एनपीएस) को समान स्तर पर रखे जाने को कहा है। इसके साथ ही एनपीएस खरीदने पर सेवाकर समाप्त किये जाने की मांग की है।’’

पेंशन प्रणाली पर फिक्की और केपीएमजी की रिपोर्ट जारी करने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में कंट्रैक्टर ने कहा, ‘‘इस समय पेशन पालिसी खरीदने पर सेवा कर देना होता है। हमने सरकार से इसे समाप्त करने का आग्रह किया है। हमने सरकार अपने बजट प्रस्तावों में इन दो मांगों को शामिल करने का सरकार से आग्रह किया है।’’

पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के चेयरमैन ने कहा कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों के लिये कोई बेहतर पेंशन योजना नहीं है, इसलिये इस श्रेणी के ग्राहकों के लिये कुछ किया जाना चाहिये।

कार्यक्रम में उद्घाटन भाषण देते हुये कंट्रैक्टर ने कहा, ‘‘यह स्पष्ट रूप से समस्या है, इसका समाधान होना चाहिये। अकेले सरकार यह नहीं कर सकती। गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों की पेंशन योजना में भुगतान करने की क्षमता नहीं है, इसलिये सरकार के स्तर पर वित्तपोषित योजना उनके लिये जरूरी है। हम इस समस्या के समाधान के लिये सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं।’’

उन्होंने कहा कि देश में केवल 11 से 12 प्रतिशत लोग ही संगठित क्षेत्र से जुड़े है। इनमें से ज्यादातर सरकारी पेंशन योजना के तहत कवर हैं। असंगठित क्षेत्र से जुड़े शेष 88 प्रतिशत लोगों के पास कोई बेहतर पेंशन योजना नहीं है।

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