यह Post Office Scheme दे रही 15 लाख रुपये कमाने का मौका! जानें- कितने के निवेश में उठा सकते हैं लाभ

पोस्‍ट ऑफिस के सिनियर सिटीजन सेविंग कीम में आपको वार्षिक 7.4% का ब्‍याज दिया जाता है। इसमें कम से कम आप 1000 रुपये से खाता खोल सकते हैं और अधिकतम 15 लाख रुपये से अधिक नहीं होगी।

यह Post Office Scheme दे रही 15 लाख रुपये कमाने का मौका! जानें- कितने के निवेश में उठा सकते हैं लाभ (File Photo)

Post Office की स्‍कीम में निवेश करना सबसे सुरक्षित माना जाता है। इसकी कई ऐसी योजनाएं हैं, जिसमें निवेश करने पर अच्‍छा रिटर्न मिलता है। ऐसी ही एक सिनियर सिटीजन स्‍कीम है, जिसमें निवेश कर आप 15 लाख रुपये तक पा सकते हैं। आइए जानते हैं कि इस स्‍कीम में कितना का निवेश करना होगा और कितने साल तक। साथ ही इस योजना में आपको कितना ब्‍याज दिया जाता है।

कितना मिलता है ब्‍याज
पोस्‍ट ऑफिस के सिनियर सिटीजन सेविंग कीम में आपको वार्षिक 7.4% का ब्‍याज दिया जाता है। इसमें कम से कम आप 1000 रुपये से खाता खोल सकते हैं और अधिकतम 15 लाख रुपये से अधिक नहीं होगी।

इस स्‍कीम की मुख्य विशेषताएं

  • इस स्‍कीम में 60 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति निवेश कर सकते हैं।
  • 55 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम आयु के सेवानिवृत्त नागरिक कर्मचारी, इस शर्त के अधीन कि सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
  • खाता व्यक्तिगत या ज्‍वाइंट पति- पत्नी के साथ संयुक्त रूप से खोला जा सकता है।
  • इस योजना के तहत निवेश आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 सी के लाभ के लिए योग्य है।
  • इस योजना में पांच साल के लिए निवेश किया जा सकता है।
  • खाताधारक की मृत्यु के मामले में, मृत्यु की तारीख से खाता पीओ बचत खाते की दर से ब्याज अर्जित करेगा।
  • खाताधारक की मौत के बाद नॉमिनी को पूरी रकम दे दी जाती है।

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कैसे बनेगा करीब 15 लाख का फंड?
लगभग 15 लाख का फंड बनाने के लिए आपको एकमुश्त 10.50 लाख रुपये का निवेश करना होगा। 10.50 लाख का निवेश करने पर आपको 7.4 फीसदी की दर से कंपाउंडिंग ब्याज का फायदा मिलेगा। यानी जब आपके इस निवेश को 5 साल हो जाएंगे तो लगभग 14,95000 रुपये का फंड मिलेगा।

टैक्स छूट का भी मिलेगा फायदा
इसके अलावा इस स्कीम में आपको टैक्स छूट का भी फायदा मिलेगा। अगर आपकी ब्याज की राशि 10,000 रुपये सालाना होता है तो आपका टीडीएस कटने लगता ह। हालांकि इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत छूट का फायदा मिलता रहेगा।

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