7th Pay Commission: इन कर्मियों को नए साल पर मिल सकता है तोहफा, वेतन वृद्धि के साथ हो सकते हैं ये ऐलान

7th Pay Commission: वित्त मंत्रालय ने 11.56 लाख से अधिक कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस को लागू करने के लिए विचार शुरू कर दिया है। वहीं इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए रेलवे बोर्ड के पास

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7th Pay Commission: नये साल पर मोदी सरकार बढ़ा सकती है एचआरए। (फाइल फोटो)

7th Pay Commission: मोदी सरकार दिवाली की तरह ही कर्मचारियों को नये साल पर तोहफा दे सकती है। इससे पहले मोदी सरकार ने दिवाली पर कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 31 फीसदी की बढ़ोतरी की थी। जिसके बाद कर्मचारियों की दिवाली रोशन हो गई थी। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो केंद्र सरकार एक बार फिर ठीक इसी तरह से कर्मचारियों को खुश करने की तैयारी कर रही है। जिसमें सरकार हाउस रेंट अलाउंस (HRA) बढ़ा सकती है और इसका ऐलान जनवरी 2022 की शुरुआत में किया जा सकता है।

केंद्र सरकार ने इसके लिए भेजा प्रस्ताव – हाउस रेंट अलाउंस बढ़ने के बाद सैलरी में बंपर इजाफा होगा है। दरअसल वित्त मंत्रालय ने 11.56 लाख से अधिक कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस को लागू करने के लिए विचार शुरू कर दिया है। वहीं इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए रेलवे बोर्ड के पास भेजा गया है। जहां मंजूरी मिलने के बाद जनवरी 2021 में कर्मचारियों को HRA मिल जाएगा। आपको बता दें इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन और नेशनल फेडरेशन ऑफ रेलवेमेन 1 जनवरी 2021 से HRA लागू करने की मांग कर रही है

ऐसे तय होता है HRA – हाउस रेंट अलाउंस (HRA) की कैटेगरी X, Y और Z क्लास शहरों के हिसाब से होती है। यानी जो कर्मचारी X कैटेगरी में आते हैं उन्हें अब 5400 रुपये महीने से ज्‍यादा HRA मिलेगा। इसके बाद Y Class वाले को 3600 रुपये महीना और फिर Z Class वाले को 1800 रुपये महीना HRA मिलेगा। X कैटेगरी में 50 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर आते हैं। इन शहरों में जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उन्‍हें 27 परसेंट HRA मिलेगा। Y कैटेगरी के शहरों में 18 परसेंट होगा और Z कैटेगरी में 9 परसेंट होगा।

इस राज्य सरकार ने बढ़ाया DA – झारखंड सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का बृहस्पतिवार को फैसला किया और यह बढ़ोतरी इस साल एक जुलाई से लागू होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई झारखंड सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का फैसला किया गया।

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मंत्रिमंडल के फैसले के अनुसार राज्य सरकार के पांचवें, छठवें तथा सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन पा रहे सभी कर्मचारियों एवं पेंशनधारियों को अब इस वर्ष की पहली जुलाई से महंगाई भत्ता तीन प्रतिशत अधिक मिलेगा।

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