रक्षा मंत्रालय ने फैमिली पेंशन के लिए विकलांग आश्रितों की इनकम लिमिट में किया इजाफा

रक्षा मंत्रालय ने मानसिक या शारीरिक विकलांगता से पीड़ित बच्चों और भाई-बहनों को पारिवारिक पेंशन देने के लिए आय मानदंड बढ़ाने का फैसला किया है।

7th Pay Commission
जल्‍द ही केंद्र सरकार 7वें वेतन आयोग के तहत 3 फीसदी के डीए और डीआर में इजाफे का ऐलान कर सकती है। (Photo By Indian Express Archive)

रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि उसने मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों और भाई-बहनों को पारिवारिक पेंशन देने के लिए इनकम क्राइटेरिया बढ़ाने का फैसला किया है। मौजूदा समय में एक विकलांग बच्चा या मृतक पेंशनभोगी का भाई-बहन पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र हैं, अगर उनकी पारिवारिक पेंशन के अलावा अन्‍य सोर्स से उनकी मासिक आय महंगाई भत्ता घटक के साथ 9,000 रुपए से अधिक नहीं है।

रक्षा मंत्रालय ने दी राहत
मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि रक्षा मंत्रालय ने मानसिक या शारीरिक अक्षमता से पीड़ित बच्चों/भाई-बहनों को पारिवारिक पेंशन देने के लिए आय मानदंड बढ़ाने का फैसला किया है। जिस‍के अनुसार ऐसे बच्चे/भाई-बहन आजीवन पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र होंगे, यदि परिवार पेंशन के अलावा अन्य स्रोतों से उनकी कुल आय सामान्य दर पर हकदार पारिवारिक पेंशन से कम रहती है, जो उनके द्वारा लिए गए अंतिम वेतन का 30 फीसदी है। मृतक सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी के साथ-साथ उस पर स्वीकार्य मंहगाई राहत भी शामिल है।

मौजूदा समय में क्‍या है स्थित‍ि
ऐसे मामलों में वित्तीय लाभ 8 फरवरी, 2021 से लागू होगा। वर्तमान में, विकलांग बच्चे / भाई परिवार पेंशन के लिए पात्र हैं, यदि विकलांग बच्चे / भाई-बहन की कुल मासिक आय पारिवारिक पेंशन के अलावा अन्य स्रोतों से 9,000 रुपए से अधिक नहीं है, साथ ही उस पर महंगाई राहत भी है। इस फैसले से उन लोगों को काफी राहत मिलेगी। साथ अपना जिंदगी को आगे बढ़ाने मेंं मदद मिलेगी।

नाइट ड्यूटी अलाउंस की भी मांग की
वहीं दूसरी ओर रक्षा विभाग के कर्मचारियों ने नाइट ड्यूटी अलाउंस से सीलिंग हटाने की भी मांग की है। जिस पर भी विचार किया जा रहा है। वास्‍तव में नाइट ड्यूटी अलाउंस यानी एनडीए में आर्टिफिशियल सीलिंग 43,600 रुपए है। जिसे हटाने की मांग की जा रही है। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ डिफेंस वर्कर्स के जनरल सेकेट्री और JCM-II Level Council (MOD) के मेंबर मुकेश सिंह ने एनडीए को लेकर एक लेटर डिफेंस डिपार्टमेंट के सेकेट्री सचिव को लिखा है। लेटर में मांग रखी गई है कि एनडीए पर लगी 43600 रुपए की एसी को हटाया जाए। सीलिंग को कोविड के दौरान पिछेल साल 13 जुलाई 2020 के आदेश के बाद लगाया गया था।

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