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7th Pay Commission: डीए बहाली के बाद कितनी हो जाएगी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी, इस फॉर्मूले से जाने कितना होगा इजाफा

7th Pay Commission: अभी मूल वेतन का 17 फीसदी महंगाई भत्ता दिया जाता है। जुलाई 2021 से इसे बहाल करने के बाद डीए 11 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी कर दिया जाएगा। सरकार ने जुलाई से रुका हुआ महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) लागू करने की पुष्टि की है। वेतन मैट्रिक्स के अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपए है।

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लगभग 52 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 1 जुलाई से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता (डीए) मिलने वाला है, जिससे उनके वेतन मैट्रिक्स में इजाफा देखने को मिलेगा। जिससे अंततः उनके वेतन में भी वृद्धि होगी। हालांकि, केंद्र सरकार के कर्मचारी अपने डीए एरियर को लेकर थोड़े चिंतित हैं, क्योंकि अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। जेसीएम की राष्ट्रीय परिषद ने 26 जून को सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक करने का फैसला किया है।

केंद्र सरकार के कर्मचारी 26 जून की बैठक में फैसले का इंतजार इस उम्मीद में कर रहे हैं कि सरकार उनके पक्ष में फैसला लेगी। ऐसे में इन कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग वेतन कैलकुलेटर का उपयोग करने की सलाह दी गई है, जो मौजूदा मूल वेतन और मौजूदा डीए के बराबर होता है।

सातवें वेतन मैट्रिक्स और डीए बकाया के बारे में बात करते हुए जेसीएम की राष्ट्रीय परिषद के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि एक साधारण गणना से डीए के बकाए का अनुमान लगाया जा सकता है। डीए बहाली के बाद मासिक वेतन कितना बढ़ेगा यह जानने के लिए कि एक केंद्र सरकार के कर्मचारी को सलाह दी जाती है कि वह अपने मासिक मूल वेतन की जांच करें, जो कि सातवें वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स द्वारा तय किया जाता है। अपने मासिक मूल वेतन की जांच करने के बाद, वो अपने मौजूदा डीए की जांच करें।

डीए वृद्धि के बाद वेतन की गणना कैसे करें? : सातवें वेतन आयोग के मैट्रिक्स के अनुसार, केंद्र सरकार के कर्मचारी के वेतन में तीन घटक होते हैं: मूल वेतन, भत्ते और कटौती। वेतन मैट्रिक्स के अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपए है। मौजूदा वेतन मैट्रिक्स पर, 15 फीसदी महंगाई भत्ता जोड़े जाने की उम्मीद है, जिसका अर्थ है कि 2,700 रुपए प्रति माह सीधे वेतन में जोड़ा जाएगा और 32,400 रुपए सालाना डीए के रूप में जोड़ा जाएगा।

फिलहाल डीए 17 फीसदी है। डीए बहाली के बाद डीए 28 फीसदी तक बढ़ जाएगा। इसका मतलब यह है कि मासिक डीए में 11 फीसदी की बढ़ोतरी होगी। यानी जुलाई 2021 से केंद्र सरकार के एक कर्मचारी का प्रति माह डीए भत्ता उनके मूल वेतन का 11 फीसदी हो जाएगा। केंद्र सरकार के पेंशनभोगी के डीआर लाभ को तय करते समय यही फॉर्मूला लागू किया जाता है।

ऊपर बताए गए फॉर्मूले के मुताबिक, अगर केंद्र सरकार के किसी कर्मचारी का मासिक मूल वेतन 20,000 रुपए है तो उसका मासिक डीए 28 फीसदी हो जाएगा यानी मासिक डीए में 11 फीसदी यानी 2200 रुपए की बढ़ोतरी होगी। इसी तरह, केंद्र सरकार के अन्य कर्मचारी जिनके 7 वें सीपीसी पे मैट्रिक्स में अलगअलग मासिक मूल वेतन है, वे यह जांच सकते हैं कि डीए बहाली के बाद उनका वेतन कितना बढ़ जाएगा।

ध्यान दें कि 11 फीसदी की बढ़ोतरी तीन लंबित डीए हाइक को जोड़ने के बाद आती है, जिसमें जनवरी से जून 2020 तक डीए में 3 फीसदी की वृद्धि, जुलाई से दिसंबर 2020 तक 4 फीसदी की वृद्धि और जनवरी से जून 2021 तक 4 फीसदी की वृद्धि शामिल है।

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