7th Pay Commission : स्वतंत्रता दिवस से पहले अच्छी खबर, इस राज्य के कर्मचारियों के डीए में होगा इजाफा

असम सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत को 11 फीसदी यानी 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी करने का फैसला किया है।

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7th Pay Commission: सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता जनवरी 2020 से फ्रीज कर दिया था। (express file)

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली असम सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत को 11 फीसदी यानी 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी करने का फैसला किया है। सीएम हिमंत बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। 1 जुलाई से पेंशनर्स और राज्य कर्मचारी दोनों महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के हकदार होंगे।

इसके अलावा, कैबिनेट ने कोविड-19 महामारी की शुरुआत को देखते हुए 20 मार्च, 2020 से पहले अपने मुख्यालय से दूर रहने वाले कर्मचारियों की अनुपस्थिति की छुट्टी को नियमित करने का भी निर्णय लिया। इसके अलावा राज्य कैबिनेट ने करीब 6,600 युवाओं को ट्रेनिंग देने का फैसला किया है। स्वरोजगार करने वाले युवाओं का एक बल बनाने के लिए, कैबिनेट ने उन्हें एक-एक लाख रुपए की सब्सिडी देने का भी फैसला किया है। इतना ही नहीं कैबिनेट ने 8,855 युवाओं को स्वास्थ्य विभाग में नियुक्त करने को कहा है। हायरिंग उन पदों के लिए होगी जो पैरामेडिकल स्‍टाफ से लेकर डॉक्टर्स और नर्सों तक अलग-अलग होंगे।

अधिकारियों के मुताबिक, राज्य सरकार ने लक्ष्य तक पहुंचने के प्रयास में 1 लाख नई नौकरियां पैदा करने की योजना बनाई है। इसके लिए मंत्रि-परिषद ने निर्णय लिया है कि परिवहन एवं कौशल विकास विभाग संयुक्त रूप से प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के 6,600 युवाओं या 50 युवाओं को ड्राइविंग प्रशिक्षण देगा।

सरकार के प्रवक्ता एवं जल संसाधन मंत्री पीयूष हजारिका ने कहा कि ट्रेनिंग के बाद सरकार ड्राइविंग लाइसेंस देने के अलावा कमर्शियल यात्री वाहन खरीदने में सक्षम बनाने के लिए 1 लाख रुपए की सब्सिडी देगी। प्रशिक्षण लेने वाले युवाओं की कुल संख्या 6,600 है। मंत्री ने कहा कि कैबिनेट ने केंद्र से लालुंग शब्द को तिवा से बदलने का अनुरोध करने का भी फैसला किया है।

 

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