7th Pay Commission: यहां इन कर्मचारियों को नए साल से पहले तोहफा! सरकार ने नए वेतनमान का किया ऐलान

7th Pay Commission: सीएम ने कहा कि राज्य सरकार अपने कुल बजट का लगभग 43 प्रतिशत कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर खर्च कर रही है जो कि छठे वेतन आयोग के लागू होने के बाद बढ़कर 50 प्रतिशत तक हो जाएगा।

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7th Pay Commission: हिमाचल सरकार ने कर्मचारियों को दिया नए साल से पहले तोहफा। (फाइल फोटो)

7th Pay Commission Latest News in Hindi: हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए छठे वेतन आयोग के तहत नए वेतनमान की घोषणा की है। एक जानकारी आधिकारिक प्रवक्ता ने दी है। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि अनुबंध पर काम करने वाले कर्मचारियों को अब दो साल में नियमित किया जाएगा। अभी तक ऐसे कर्मचारियों को तीन साल में नियमित किया जाता है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शनिवार को हिमाचल प्रदेश गैर-राजपत्रित कर्मचारी महासंघ की संयुक्त समन्वय समिति (जेसीसी) को संबोधित करते हुए राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए नए वेतनमान की घोषणा की, जो 1 जनवरी 2016 से लागू होगा।

उन्होंने कहा कि जनवरी, 2022 का वेतन संशोधित वेतनमान के अनुसार फरवरी, 2022 में देय होगा। ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार अपने कुल बजट का लगभग 43 प्रतिशत कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर खर्च कर रही है जो कि छठे वेतन आयोग के लागू होने के बाद बढ़कर 50 प्रतिशत तक हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी एक जनवरी, 2016 से संशोधित पेंशन और अन्य पेंशन लाभ दिए जाएंगे। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत संशोधित वेतनमान और संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के आधार पर दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि नए वेतनमान और संशोधित पेंशन से सरकारी खजाने पर सालाना 6,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

केंद्र सरकार भी कर रही है कर्मचारियों के HRA में बढ़ोतरी की तैयारी – कर्मचारियों को केंद्र सरकार खुशखबरी देने जा रही है। आने वाले साल 2022 के शुरूआत में लाखों कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) बढ़ाने पर विचार कर रही है। अगर सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के एचआरडी में बढ़ा इजाफा करती है तो जनवरी से कर्मचारियों के सैलरी भी बढ़कर आएगी। भारतीय रेलवे तकनीकी पर्यवेक्षक संघ (आईआरटीएसए) और नेशनल फेडरेशन ऑफ रेलवेमेन (एनएफआईआर) की ओर से कर्मचारियों के एचआर बढ़ाने की मांग की गई थी। जिसे लेकर अब विचार किया जा रहा है कि जल्‍द ही हाउस रेंट अलाउंस बढ़ सकता है।

कैसे आवंटित होता है एचआरए – एचआरए सरकारी कर्मचारियों के वेतन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो कर्मचारियों को रहने के लिए मदद देती है। केंद्र सरकार कर्मचारियों को उस शहर के अनुसार HRA प्रदान करती है, जिसमें वे तैनात हैं। और इसी अनुसार से एचआरए आवंटित किया जाता है। इसे आवंटित करने के लिए सरकार ने शहरों को तीन श्रेणियों – एक्स, वाई, और जेड में विभाजित किया है। यदि एचआरए में वृद्धि को मंजूरी दी जाती है तो एक्स श्रेणी के शहरों को 5400 रुपये अधिक मिल सकते हैं, वाई प्रति माह 3600 रुपये की बढ़ोतरी की उम्मीद कर सकते हैं, और जेड एक की उम्मीद कर सकता है 1800 रुपये प्रति माह की वृद्धि मिल सकती है।

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अभी कितना मिलता है HRA – 50 लाख से अधिक आबादी वाले शहर एक्स श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जिसमें कर्मचारियों को हाउस रेंट अलाउंस 27 प्रतिशत मिलता है। इस बीच, श्रेणियों Y और Z शहरों में, कर्मचारियों को उनके मूल वेतन का क्रमशः 18% और 9% एचआरए प्राप्त होता है।

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