7th Pay Commission : पेंशनर्स की ग्रेच्युटी कैलकुलेशन को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा बयान, ऐसे होगा डीए लागू

7th Pay Commission Latest News : इस कार्यालय आदेश के बाद 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक सेवानिवृत्त होने वाले पेंशनभोगियों को वही ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण लाभ मिलेगा, जो उन्हें बिना डीए फ्रीज किए मिलता था।

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7th Pay commission : केंद्र सरकार ने नया ओएम जारी किया है, जिसमें कोरोना काल में रिटायर हुए कर्मचारियों की ग्रेेच्‍युटी और लीव इनकैशमेंट में डीए पर सफाई दी है। (Photo Indian Express Archive)

केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक रिटायर होने वाले केंद्र सरकार के पेंशनर्स के लिए लिए ग्रेच्युटी कैलकुलेशन और लीव इनकैशमेंट के लिए महंगाई भत्ता (डीए) के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया है। व्यय विभाग द्वारा जारी नए ऑफ‍िस मेमोरेंडम जो केंद्र सरकार के कर्मचारी 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 के बीच रिटायर हुए हैं उनकी ग्रेच्युटी और लीव उस अवधि के लिए बिना रुके DA लागू कर इनकैश कराई जाएगी। यानी केंद्र सरकार के पेंशनभोगी जो 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक सेवानिवृत्त हुए, उनकी ग्रेच्युटी और लीव उस अवधि के लिए घोषित डीए की किस्तों को बनाए रखते हुए भुनाई जाएगी।

किस हिसाब से मिलेगा ग्रेच्‍युटी पर डीए
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी नए आदेश के अनुसार जो लोग 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2020 तक रिटायर हुए हैं उस दौरान डीए को 21 फीसदी रखा जाएगा। जो 1 जुलाई 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक रिटायर हुए उनका डीए 24 फीसदी माना जाएगा, जबकि 1 जनवरी 2021 से 30 जून 2021 तक रिटायर होने वालों के लिए, उनका लागू डीए 28 फीसदी होगा। हालांकि, यह बढ़ा हुआ डीए केवल ग्रेच्युटी कैलकुलेशन और लीव इनकैशमेंट के लिए लागू होगा।

कुछ ऐसा है नियम
केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 में मौजूदा प्रावधानों के अनुसार, रिटायरमेंट और डेथ डेट पर डीए को ग्रेच्युटी कैलकुलेशन के उद्देश्य से अवॉर्ड के रूप में गिना जाता है। साथ ही, सीसीएस (छुट्टी) नियम 1972 के प्रावधानों के अनुसार, रिटायरमेंट की तारीख को स्वीकार्य वेतन और उस पर डीए को छुट्टी के बदले कैश पेमेंट की कैलकुलेशन के उद्देश्य से गिना जाता है।

डीए/डीआर फ्रीज की अनाउंसमेंट में क्‍या कहा था
कोविड-19 महामारी को देखते हुए केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए और डीआर लाभों को फ्रीज करने का फैसला किया था। इस डीए फ्रीज की घोषणा में, केंद्र सरकार ने कहा था कि केंद्र डीए की घोषणा करना जारी रखेगा जैसा कि वह पहले करता रहा है लेकिन बढ़ा हुआ डीए और डीआर केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के मंथली पेमेंट में नहीं जोड़ा जाएगा। केंद्र ने जनवरी से जून 2020 के लिए 4 फीसदी डीए, जुलाई से दिसंबर 2020 के लिए 3 फीसदी डीए और जनवरी से जून 2021 की अवधि के लिए 4 फीसदी डीए की घोषणा की।

जुलाई 2021 से बहाल हुआ डीए एवं डीआर
1 जुलाई 2021 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए और डीआर लाभों को बहाल कर दिया गया। वहीं जनवरी 2020 से जून 2021 के दौरान डीए फ्रीज होने के कारण, पेंशनर्स को 17 फीसदी डीए पर ग्रेच्युटी और छुट्टी के लिए नकद मिलेगा। लेकिन, इस कार्यालय आदेश के बाद, 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक रिटायर हुए पेंशनर्स को वही ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट लाभ मिलेगा, जो उन्हें बिना डीए फ्रीज किए मिलता था।

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