7th Pay Commission: नहीं पूरी होगी इन कर्मचारियों की मांग? बेहतर वेतन, सरकारी दर्जे को लेकर 23 दिन से हड़ताल

7th Pay Commission Latest News in Hindi: दिवाली के वक्त से जारी हड़ताल ने आर्थिक संकट को और गहरा कर दिया है। एक अधिकारी ने बताया कि महामारी से पहले निगम का संचित घाटा लगभग 8,500 करोड़ रुपये था। लेकिन लॉकडाउन के दौरान हुए नुकसान के कारण, इस वित्तीय वर्ष के अंत तक यह संख्या बढ़कर 12,000 करोड़ रुपये होने की आशंका है।

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तस्वीर का इस्तेमाल सिर्फ प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है। (फोटोः Freepik)

7th Pay Commission Latest News in Hindi: महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (एमएसआरटीसी) ने घाटे में चल रहे निगम के लिए आर्थिक बदलाव का अध्ययन करने के लिए एक सलाहकार नियुक्त करने का फैसला किया है। निगम के कर्मचारी पिछले 23 दिनों से हड़ताल पर हैं।

एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि यहां एमएसआरटीसी मुख्यालय में राज्य के परिवहन मंत्री अनिल परब की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को हुई बैठक में परामर्श सेवा देने वाली एक कंपनी को नकदी-संकटग्रस्त निगम को वर्तमान वित्तीय स्थिति से बाहर निकालने के तरीकों का अध्ययन करने और सुझाव देने के लिए नियुक्त किया गया।

एमएसआरटीसी का राज्य सरकार में विलय करने की मांग को लेकर निगम के अधिकतर कर्मचारी 28 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, जिससे उन्हें सरकारी कर्मचारियों का दर्जा और बेहतर वेतन मिलेगा

एमएसआरटीसी के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक शेखर चन्ने ने कहा, “केपीएमजी को एमएसआरटीसी के समग्र अध्ययन और निगम के वित्तीय पुनरुद्धार के लिए विभिन्न उपायों का सुझाव देने के लिए नियुक्त किया गया है।”

उन्होंने कहा कि परामर्श कंपनी साल के अंत से पहले अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। कोविड-19 महामारी के प्रकोप के बाद से, राज्य के स्वामित्व वाला निगम अपने सबसे खराब वित्तीय संकट से गुजर रहा है, और अपने कर्मचारियों को भुगतान करने और अन्य भुगतान करने के लिए धन के लिए उसे सरकार पर निर्भर रहना पड़ा है।

दिवाली के वक्त से जारी हड़ताल ने आर्थिक संकट को और गहरा कर दिया है। एक अधिकारी ने बताया कि महामारी से पहले निगम का संचित घाटा लगभग 8,500 करोड़ रुपये था। लेकिन लॉकडाउन के दौरान हुए नुकसान के कारण, इस वित्तीय वर्ष के अंत तक यह संख्या बढ़कर 12,000 करोड़ रुपये होने की आशंका है।

पालघर में 100% टीकाकरण करने वाली ग्राम पंचायतों को अतिरिक्त निधिः इसी बीच, कोविड-19 महामारी के खिलाफ 100 प्रतिशत टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने की कोशिश में, महाराष्ट्र के पालघर जिले ने उन ग्राम पंचायतों को अतिरिक्त निधि देने का फैसला किया है जो 31 दिसबंर तक अपनी पूरी आबादी का टीकाकरण कर लेंगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

जिलाधिकारी डॉ मानिक गुरसाल ने कहा कि यह फैसला संरक्षक मंत्री दादा भुसे की अध्यक्षता में पालघर जिला मुख्यालय में बृहस्पतिवार को हुई जिला योजना समिति (डीपीसी) की बैठक में लिया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि डीपीसी ने 2021-22 अवधि के लिए जिला के वास्ते 405.24 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना को मंजूरी दी है।

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