7th Pay Commission : केंद्र सरकार के बाद इस राज्‍य ने दिया डीए बढ़ोतरी का तोहफा, जानिए कितने लोगों को मिलेगा फायदा

7th Pay Commission Latest News : आदेश के अनुसार, डीए वृद्धि “पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारियों, जिला पंचायतों के कर्मचारियों, नियमित वेतनमान पर काम करने वाले कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों के पूर्णकालिक कर्मचारियों पर लागू होगी।

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7th Pay Commission: तस्वीर का इस्तेमाल सिर्फ प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है। (फोटोः unsplash)

7th Pay Commission Latest News in Hindi : कर्नाटक राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने अपने कर्मियों को दिवाली पर बढ़े हुए महंगाई भत्ते की सौगात देने की घोषणा की है। केंद्र के बाद अब कर्नाटक सरकार ने तीन फीसदी डीए बढ़ाने की घोषणा की है। मौजूदा वित्‍तीय वर्ष में यह दूसरी बार किया गया है।

डीए में 3 फीसदी का इजाफा
अब कर्नाटक के सरकारी कर्मचारियों का डीए 21.5 फीसदी से बढ़कर 24.5 फीसदी हो गया है। राज्य के वित्त विभाग ने ताजा आदेश जारी करते हुए कहा कि डीए वृद्धि 1 जुलाई से प्रभाव में आएगा। इससे पहले केंद्र सरकार ने डीए में 3 फीसदी का इजाफा किया था, जिससे उनका डीए 28 से 31 फीसदी हो गया।

इनको भी मिलेगा फायदा
इस बढ़ोतरी से न सिर्फ सरकारी कर्मचारी बल्कि पेंशनभोगियों को भी फायदा होगा। आदेश के अनुसार, डीए वृद्धि “पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारियों, जिला पंचायतों के कर्मचारियों, नियमित वेतनमान पर काम करने वाले कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों के पूर्णकालिक कर्मचारियों पर लागू होगी। राज्य के वित्त विभाग ने कहा कि यह आदेश यूजीसी/एआईसीटीई/एसीएआर वेतनमान पर वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों पर भी लागू है। राज्य सरकार ने कहा कि डीए में बढ़ोतरी से 4.5 लाख पेंशनभोगियों के अलावा छह लाख कर्मचारियों को फायदा होगा।

केंद्र ने भी की थी घोषणा
इस महीने की शुरुआत में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 47.14 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 68.62 लाख पेंशनभोगियों को लाभान्वित करने के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को 3 प्रतिशत बढ़ाकर 31 प्रतिशत कर दिया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने यह जानकारी दी थी। भत्ते में बढ़ोतरी के इस फैसले से राजकोष पर सालाना 9,488 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। इससे पहले जुलाई में सरकार ने महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) को बहाल किया था और भत्ते की दर 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी कर दी थी।

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