Online Shopping Charges: यूपीआई लेन-देन (ट्रांजेक्शन) पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) को लेकर मचे बवाल ने कई अन्य चार्जेज को भी चर्चा में ला दिया है। इनमें प्लेटफॉर्म फीस और सुविधा शुल्क शामिल हैं, जो फ़ूड और ग्रोसरी डिलीवरी, ई-कॉमर्स, मनोरंजन और यात्रा जैसी ऑनलाइन सेवाओं में एक आम बात बन गए हैं।
इसे और बढ़ाने का काम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले ‘डार्क पैटर्न’ करते हैं। ये पैटर्न ग्राहक को चुकानी पड़ने वाली असली कीमत को छिपा सकते हैं, जैसे चेकआउट प्रोसेस में देर से चार्ज बताना या बिना साफ मंजूरी के सेवाएं जोड़ना।
तीन साल पहले जो चीज स्विगी के एक छोटे से प्रयोग (जिसमें प्रति लेन-देन 2 रुपये का मामूली एक्स्ट्रा चार्ज लगता था) के तौर पर शुरू हुई थी वह अब जोमैटो और ब्लिंकिट जैसे बड़े फूड और ग्रोसरी डिलीवरी प्लेटफॉर्म पर एक आम बात बन गई है। यहां तक कि अमेजन इंडिया भी अब ज्यादातर ऑर्डर पर ग्राहकों से सर्विसिंग के लिए 5 रुपये का चार्ज लेता है।
ये चार्ज अब ऑनलाइन खपत की लगभग हर बड़ी कैटेगरी में लागू होते हैं। स्विगी या जोमैटो पर खाना ऑर्डर करने पर प्लेटफॉर्म फीस लगती है। अमेजन इंडिया पर सामान खरीदने पर मार्केटप्लेस फीस लगती है, बुकमाईशो पर मूवी बुक करने पर इंटरनेट हैंडलिंग या सुविधा शुल्क लगता हैस और एयरलाइंस व ऑनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर भी ग्राहकों द्वारा फ्लाइट बुक करने पर ऐसे ही चार्ज लगाते हैं।
यह दायरा काफी बड़ा है, क्योंकि ऑनलाइन लेन-देन अब फिजिकल चैनलों के विकल्प से हटकर इन सेवाओं को पाने का डिफॉल्ट तरीका बन गए हैं। फ़ूड डिलीवरी तो मूल रूप से एक ऑनलाइन बिजनेस है, जबकि ज्यादातर रिजर्व्ड रेलवे टिकट अब डिजिटल रूप से बुक किए जाते हैं।
मूवी और फ़्लाइट बुकिंग भी तेजी से ऑनलाइन हो गई हैं। फिर भी, डिजिटल लेन-देन की लागत को मुख्य सेवा की कीमत में शामिल करने के बजाय, इन सेक्टर में अलग से चार्ज लगाने का चलन आम हो गया है।
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‘सुविधा’ के लिए भुगतान
प्लेटफॉर्म फीस और सुविधा शुल्क अब केवल छोटे-मोटे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं रह गए हैं, बल्कि इन्हें लगाने वाली कंपनियों के लिए कमाई का एक बड़ा जरिया बन गए हैं। IRCTC ई-टिकट बुकिंग पर सुविधा शुल्क (कन्वीनिएंस फीस) लेता है। यह शुल्क नॉन-एसी क्लास के लिए 15 रुपये + GST प्रति टिकट और एसी क्लास के लिए 30 रुपये + जीएसटी प्रति टिकट होता है।
जो यूज़र भीम/यूपीआई पेमेंट मोड से ई-टिकट के लिए ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, उनके लिए यह शुल्क थोड़ा कम हो जाता है: नॉन-एसी क्लास के लिए 10 रुपये प्रति टिकट और एसी क्लास के लिए 20 रुपये + लागू जीएसटी। आईआरसीटीसी का कहना है कि इन खास पेमेंट मोड के लिए शुल्क में यह कमी “डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने और इस तरह भारत सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन को पूरा करने” के लिए की गई है।
आईआरसीटीसी ने जून 2026 तिमाही में सुविधा शुल्क से 248 करोड़ रुपये कमाए। यह उस अवधि में कंपनी की कुल कमाई (जो 1,369 रुपये करोड़ थी) का 18% से ज्यादा था, लेकिन ई-टिकटिंग सेवाओं से प्लेटफॉर्म की 361 करोड़ रुपये की कमाई का 68% से ज्यादा हिस्सा था।
हालांकि स्विगी और ज़ोमैटो प्लेटफॉर्म फीस से हुई कमाई का अलग-अलग ब्योरा नहीं देते हैं, लेकिन इंडस्ट्री एनालिस्ट का अनुमान है कि हर कंपनी इन चार्ज से सालाना लगभग 1000 करोड़ रुपये से 1200 करोड़ रुपये कमाती है।
लेकिन इन चार्ज में कई विरोधाभास हैं। प्लेटफॉर्म फीस को ही लें, जो प्रोडक्ट की फाइनल कीमत बढ़ा देते हैं और चेकआउट के आखिरी स्टेप तक उनकी असली कीमत को छिपाए रखते हैं।
इसी तरह, सुविधा शुल्क एक बढ़ा-चढ़ाकर लगाया गया अतिरिक्त चार्ज है, जबकि ऑनलाइन लेन-देन से असल में सर्विस देने वाली कंपनी की लागत और संसाधन (जैसे फिजिकल स्टाफ और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर) दोनों की बचत होती है।
एक टेक्नोलॉजी रेगुलेटर के रिटायर्ड चीफ ने जनसत्ता के सहयोगी द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “‘सुविधा शुल्क’ शब्द ही अजीब है, क्योंकि सर्विस को ऑनलाइन देकर सर्विस प्रोवाइडर को ही फायदा हो रहा है। जैसे, टिकट की बिक्री: टिकट बेचने के लिए स्टाफ़ के साथ फिजिकल काउंटर की जरूरत के बजाय, अब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है।
यह सर्विस प्रोवाइडर के लिए फायदा है। इसके बजाय, कस्टमर पर अतिरिक्त चार्ज का बोझ डाला जाता है, जबकि सर्विस प्रोवाइडर को इसे डिजिटल तरीके से देने से फायदा हो रहा है। यह अजीब बात है।”
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शुरुआती कीमत से लेकर अंतिम बिल तक क्या बदलाव होते हैं?
इसके बाद सवाल यह उठता है कि ये अतिरिक्त चार्ज ग्राहक को किस तरह और किस स्टेज पर बताए जाते हैं।
इससे पहले, कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट ने ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म के खिलाफ शिकायतें मिलने के बाद दखल दिया था। ये प्लैटफॉर्म कैश-ऑन-डिलीवरी के लिए अतिरिक्त चार्ज लेते थे एक ऐसा तरीका जिसे ‘डार्क पैटर्न’ माना जाता है, जो ग्राहकों को गुमराह करता है और उनका फायदा उठाता है। इन चार्ज को लेकर पॉलिसी में कुछ अस्पष्टता है।
अगस्त में, भारत की सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) ने देखा कि क्विक कॉमर्स कंपनी Zepto ग्राहकों को लुभाने के लिए शुरू में कम कीमत दिखा रही थी, लेकिन बाद में बिना उनकी सहमति के अतिरिक्त हैंडलिंग चार्ज और मेंबरशिप प्लान की फीस जोड़ रही थी। इसे ‘बास्केट स्नीकिंग’ का मामला बताते हुए, CCPA ने Zepto पर 7 लाख रुपये का जुर्माना लगाया और उसे अपने “डार्क पैटर्न” बंद करने का निर्देश दिया।
ई-कॉमर्स पर डार्क पैटर्न ऐसे भ्रामक यूज़र-इंटरफेस डिजाइन होते हैं जो खरीदारों को अनजाने में खरीदारी करने या डेटा शेयर करने के लिए धोखा देते हैं। बास्केट स्नीकिंग एक भ्रामक डिजाइन रणनीति है जिसमें ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म यूजर की स्पष्ट सहमति के बिना उनके शॉपिंग कार्ट में अपने आप कोई अतिरिक्त प्रोडक्ट या सर्विस जोड़ देता है; ऐसा आमतौर पर चेकआउट प्रक्रिया के दौरान पहले से टिक किए गए बॉक्स, छिपे हुए आइटम या जबरदस्ती बंडल जोड़ने के जरिए किया जाता है।
ऑनलाइन टिकटिंग सेक्टर में, ग्राहक को शुरू में दिखाई गई कीमत बुकिंग प्रक्रिया के दौरान बदल सकती है।
ट्रैवल एग्रीगेटर Yatra का उदाहरण लें। फ्लाइट टिकट खोजने पर सबसे पहले कीमत के साथ सभी उपलब्ध विकल्प दिखाई देते हैं। किसी उपयुक्त विकल्प पर क्लिक करने पर, अगला पेज खुलता है जिसमें किराए का विवरण होता है; इसमें बेस फेयर, फ्यूल सरचार्ज, यूजर डेवलपमेंट फीस और GST शामिल होते हैं।
यहां तक Yatra द्वारा ली जाने वाली तथाकथित सुविधा शुल्क (कन्वीनिएंस फीस) का कोई जिक्र नहीं होता है; यह अगले पेज पर तब पता चलता है जब यूजर ‘प्रोसीड टू पे’ (भुगतान के लिए आगे बढ़ें) पर क्लिक करता है।
इस तरह, तीन वेबपेज लोड होते हैं और ठीक उसी समय जब यूजर को अपनी पेमेंट डिटेल डालनी होती है, वेबसाइट अतिरिक्त सुविधा शुल्क के बारे में बताती है। यह केवल Yatra की रणनीति नहीं है, बल्कि पूरे सेक्टर और MakeMyTrip व Goibibo जैसे प्लेटफॉर्म पर भी आम है।
इस रणनीति को आमतौर पर ‘ड्रिप प्राइसिंग’ कहा जाता है। भारत की ‘डार्क पैटर्न की रोकथाम और विनियमन के लिए दिशानिर्देश, 2023’ इसे एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करते हैं जिसमें कीमत के हिस्से शुरू में नहीं बताए जाते या यूज़र अनुभव के दौरान चुपके से बताए जाते हैं; या खरीदारी की पुष्टि के बाद कीमत बताई जाती है, यानी चेकआउट के समय बताई गई राशि से अधिक राशि ली जाती है।
आसान शब्दों में कहें तो, ‘ड्रिप प्राइसिंग’ बिक्री का एक धोखा देने वाला तरीका है। इसमें कंपनियां शुरुआत में सिर्फ कम ‘हेडलाइन प्राइस’ (मुख्य कीमत) का विज्ञापन करती हैं और फिर जैसे-जैसे ग्राहक चेकआउट की प्रक्रिया में आगे बढ़ता है, वे धीरे-धीरे (यानी ‘ड्रिप’ करके) जरूरी फीस, टैक्स या सर्विस चार्ज के बारे में बताती हैं।
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त्योहारों का सीजन पास आते ही बाजारों में खरीदारों की रौनक बढ़ने लगती है। लोग कपड़े, मिठाई और घर के सामान के साथ-साथ कई छोटी-छोटी चीजों और सेवाओं पर भी खर्च करते हैं। यही वजह है कि त्योहारों के दौरान कुछ छोटे कामों की मांग अचानक बढ़ जाती है।
अगर आप भी इस मौके का फायदा उठाकर अपना काम शुरू करना चाहते हैं, तो इसके लिए बड़ी रकम की जरूरत नहीं है। करीब 5000 रुपये में भी कुछ ऐसे बिजनेस शुरू किए जा सकते हैं। यहां पढ़ें पूरी खबर…
