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बंद किए गए नोटों की 80 फीसदी रकम वापस आई तो बैंक से निकासी सीमा पर छूट देगी सरकार

अधिकारी ने कहा, ‘‘हमारी सारी करेंसी एक बार में नहीं छाप सकते, बल्कि हम चाहते हैं कि पहले धन प्रणाली में चलन में आए।’’
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। (PTI Photo by Subhav Shukla)

सरकार प्रणाली में बंद नोटों का 80 प्रतिशत वापस आने के बाद निकासी सीमा पर छूट दे सकती है। इसकी शुरुआत सहकारी बैंकों से होगी। एक शीर्ष अधिकारी ने आज यह बात कही। उन्होंने कहा कि बंद की गई मुद्रा के 50 प्रतिशत के बराबर नए नोट जारी किए जा चुके हैं जिनका मूल्य 7.5 लाख करोड़ रुपए है। ऐसे में बैकों में कतारें काफी कम हो गई हैं। सिर्फ चुनाव वाले राज्यों मसलन उत्तर प्रदेश और पंजाब में ही लंबी कतारें दिख रही हैं। अधिकारी ने बताया कि निकासी की सीमा पर अकुंश में ढील सबसे पहले सहकारी बैंकों के मामले में दी जाएगी। उसके बाद सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का नंबर आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर को 500 और 1,000 का नोट बंद करने की घोषणा की थी। इनके स्थान पर 2,000 और 500 का नया नोट जारी करने का ऐलान किया गया था। नोटबंदी के साथ बैंक काउंटर तथा एटीएम से निकासी की सीमा तय की गई थी। बैंकों से एक सप्ताह में अधिकतम 24,000 रुपए निकाले जा सकते हैं। वहीं एटीएम से प्रतिदिन 2,500 रुपए निकाले जा सकते हैं। बंद की गई करेंसी चलन में मुद्रा का 86 प्रतिशत या करीब 15 लाख करोड़ रुपए थी।

अधिकारी ने कहा, ‘‘हमारी सारी करेंसी एक बार में नहीं छाप सकते, बल्कि हम चाहते हैं कि पहले धन प्रणाली में चलन में आए।’’ उन्होंने कहा कि जब 80 प्रतिशत नई करेंसी प्रणाली में आ जाएगी, निकासी की सीमा में ढील दी जाएगी। निकासी की सीमा में सबसे पहले सहकारी बैंकों में उसके बाद अन्य सभी बैंकों में दी जाएगी।’’ पूरी नई करेंसी आने के बाद इस अंकुश को पूरी तरह हटा लिया जाएगा।

सरकार ने डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए ग्राहक योजना शुरू करने का ऐलान किया है। यह योजना 14 अप्रैल तक चलेगी। इसके तहत डिजिटल ट्रांजेक्‍शन करने वाले ग्राहकों को लकी ड्रॉ के जरिए 1 करोड़, 50 लाख और 25 लाख का इनाम दिया जाएगा। इसके अलावा 15000 ग्राहकों को रोजाना 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। वहीं, व्यापारियों के लिए भी लकी ड्रॉ की योजना शुरू की गई है।

इन योजनाओं के बारे में बताते हुए नीति आयोग की सीईओ अमिताभ कांत ने गुरुवार को कहा, “डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए है। नोटबंदी के बाद डिजिटल भुगतान में उछाल आया है। प्वाइंट आॅफ सेल के जरिये भी लेनदेन 95 प्रतिशत बढ़ा है। अब डिजिटल लेनेदेन के लिए ग्राहकों और व्यापारियों को इनाम दिया जाएगा”

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