TOT मॉडल पर नेशनल हाईवे से कमाई करेगी सरकार, 1 लाख करोड़ रुपये जुटाने की है योजना
नितिन गडकरी ने कहा, NHAI का अगले पांच साल में टीओटी आधार पर संपत्तियों के मौद्रिकरण से एक लाख करोड़ रुपये जुटाने का इरादा है। हमें काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है।

नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) अगले पांच साल में 1 लाख करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने यह जानकारी दी।
क्या कहा गडकरी नेः नितिन गडकरी ने कहा, ‘‘NHAI का अगले पांच साल में टीओटी आधार पर संपत्तियों के मौद्रिकरण से एक लाख करोड़ रुपये जुटाने का इरादा है। हमें काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। हमें कई नए मॉडल और पेंशन कोषों के अलावा विदेशी निवेशकों से प्रतिक्रिया मिल रही है।’’ बता दें कि NHAI पब्लिक-फंडेड हाईवे प्रोजेक्ट्स को मौद्रिकरण के लिए अधिकृत है।
नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन की प्रक्रिया में भी बदलाव पर विचार कर रही है। गडकरी ने कहा, ‘‘जीपीएस के जरिये टोल कलेक्शन में कार की तस्वीर ली जाएगी और किसी वाहन द्वारा सड़क के इस्तेमाल के आधार पर उपयोगकर्ता से टोल काटा जाएगा।’’ गडकरी ने कहा कि फास्टैग के जरिये इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह से टोल राजस्व बढ़ा है। फास्टैग के जरिये कलेक्शन अभी 75 प्रतिशत है, जो एक महीने में 98 प्रतिशत हो जाएगा। फास्टैग के जरिये कलेक्शन दिसंबर 2020 में बढ़कर 2,303.79 करोड़ रुपये पहुंच गया।
बता दें कि सरकार ने एक जनवरी, 2021 से फास्टैग के क्रियान्वयन को अनिवार्य किया था। हालांकि, लोगों को असुविधा से बचाने के लिये 15 फरवरी तक राष्ट्रीय राजमार्गों पर हाइब्रिड लेन (फास्टैग के साथ नकद भुगतान) की अनुमति दी है।