नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) की 5 सदस्यीय बेंच ने मंगलवार को जी ग्रुप के फाउंडर सुभाष चंद्रा के खिलाफ चल रहे पर्सनल इन्सॉल्वेंसी केस में 25 अगस्त के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है।
NCLT ने आज कहा कि पिछले फैसले के बारे में कोई साफ बहुमत की राय नहीं है। इसलिए, इसने केस की नए सिरे से सुनवाई करने का फैसला किया और इसमें शामिल सभी पार्टियों को नोटिस जारी किया।
bar and bench की एक रिपोर्ट के अनुसार, इसने चंद्रा को सीधे या इनडायरेक्टली किसी भी प्रॉपर्टी को बेचने से रोक दिया।
रिपोर्ट के अनुसार, यह विवाद सुभाष चंद्रा के पर्सनल इन्सॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स में दिए गए एक रीपेमेंट प्लान से जुड़ा है, जिसे इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) के सेक्शन 95 के तहत शुरू किया था।
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इस प्लान के तहत, चंद्रा ने 22,006.57 करोड़ रुपये के माने हुए क्लेम के बदले क्रेडिटर्स को 6.25 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव रखा। इन्सॉल्वेंसी प्रोसेस कॉस्ट के लिए और 25 लाख रुपये रखे गए।
इस प्लान पर शुरू में NCLT की बेंच ने विचार किया, जिसमें ज्यूडिशियल मेंबर अशोक कुमार भारद्वाज और टेक्निकल मेंबर रीना सिन्हा पुरी शामिल थे। दोनों मेंबर्स ने अलग-अलग राय दी।
रिपोर्ट के अनुसार, भारद्वाज ने केवल उन क्रेडिटर्स के संबंध में प्लान को मंजूरी देने का समर्थन किया जिन्होंने इसका समर्थन किया था। उन्होंने बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स सहित अलग राय रखने वाले क्रेडिटर्स को अपने कर्ज वसूलने के लिए अलग तरीके अपनाने की अनुमति देने का प्रस्ताव रखा।
पूरी ने रेजोल्यूशन प्रोफेशनल द्वारा अपनाए गए प्रोसेस में गंभीर कमियां मिलने के बाद प्लान को खारिज कर दिया।
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इसके बाद यह मामला कंपनीज एक्ट, 2013 के सेक्शन 419(5) के तहत तीसरे मेंबर, ज्यूडिशियल मेंबर नीलेश शर्मा को भेजा गया।
शर्मा ने 25 अगस्त को कहा कि प्लान को मंजूरी दी जानी चाहिए। हालांकि, उन्होंने 960 लोगों की ओर से अनिल कुमार और 300 लोगों की ओर से सुनील जैन के जरिए जमा किए गए क्लेम को हटाने का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि इन क्लेम के लिए दी गई रकम बाकी एलिजिबल क्रेडिटर्स में बांटी जाए।
शर्मा ने आगे कहा कि मंज़ूर किया गया प्लान IBC के सेक्शन 115 के तहत सभी क्रेडिटर्स को, जिनमें इसका विरोध करने वाले भी शामिल हैं, बाध्य करेगा।
जब मामला ओरिजिनल दो-मेंबर वाली बेंच के पास वापस आया, तो उसने 31 अगस्त को कहा कि तीसरे मेंबर की तरफ से कोई मेजॉरिटी राय सामने नहीं आई है। बेंच ने कहा कि टेक्निकल मेंबर ने प्लान को रिजेक्ट कर दिया था, ज्यूडिशियल मेंबर ने इसे सपोर्ट करने वाले क्रेडिटर्स तक सीमित रखने की कोशिश की थी और तीसरे मेंबर ने इसे सभी क्रेडिटर्स पर बाध्यकारी बनाते हुए मंजूरी दे दी थी।
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भारतीय और विदेशी फर्मों ने इनबिल्ट सिक्योरिटी फीचर वाली पॉलीमर सबस्ट्रेट शीट की सप्लाई के लिए बोली लगाई है। इसे देश में कम मूल्यवर्ग के प्लास्टिक नोटों की शुरुआत की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। यहां पढ़ें पूरी खबर…
