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पीएम मोदी ने 21 लाख करोड़ के पैकेज की निगरानी के लिए बनाई टीम, अमित शाह समेत इन मंत्रियों को दी जिम्मेदारी

पीएम नरेंद्र मोदी ने अर्थव्यवस्था को गति देने के मकसद से लागू किए गए 21 लाख करोड़ रुपये के पैकेज को सही ढंग से लागू करने के लिए 5 लोगों की एक अनौपचारिक टीम तैयार की है। इस टीम को लागू होने वाले पैकेज की निगरानी का काम दिया गया है।

narendra modiपीएम मोदी ने आर्थिक पैकेज की निगरानी के लिए बनाई 5 लोगों की टीम

Economic relief package implementation: पीएम नरेंद्र मोदी ने अर्थव्यवस्था को गति देने के मकसद से जारी किए गए 21 लाख करोड़ रुपये के पैकेज को सही ढंग से लागू करने के लिए 5 लोगों की एक अनौपचारिक टीम तैयार की है। इस टीम को लागू होने वाले पैकेज की निगरानी का काम दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक 5 मंत्रियों के इस समूह में होम मिनिस्टर अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, रेलवे एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, उड्डयन विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी शामिल हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज के ऐलान के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने  लगातार 5 दिनों तक पैकेज के बारे में पूरी जानकारी दी है।

वित्त मंत्री ने अपनी ओर से दिए ब्योरे में कुल 21 लाख रुपये खर्च करने की बात कही है। सरकार का कहना है कि इस पैकेज से कोरोना के संकट के चलते मंदी में घिरी अर्थव्यवस्था को गति मिल सकेगी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पैकेज को लागू करने के तरीकों और अन्य चीजों को लेकर सोमवार को मंत्री समूह की पहली मीटिंग हो सकती है। अब तक 5 किस्तों में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पैकेज के बारे में विस्तार से जानकारी दे चुकी हैं।

इस बीच देश में सोमवार से लॉकडाउन का चौथा चरण लागू हो गया है, जो 17 से लेकर 31 मई तक चलने वाला है। सरकार की ओर से अब तक गरीबों, मजदूरों, किसानों समेत छोटे उद्योगों को मजबूती देने के लिए 20,97,053 करोड़ रुपये का पैकेज जारी किया जा चुका है। इनमें 1.92 लाख करोड़ रुपये पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत खर्च होने वाला है, जिसमें से 1.7 लाख करोड़ रुपये का हिस्सा 27 मार्च को जारी किया गया था।

कोयला, मिनरल्स, डिफेंस प्रोडक्शन, एयर स्पेस मैनेजमेंट और एयरपोर्ट्स में सुधार के लिए भी कई प्रयास किए गए हैं। बता दें कि 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का ऐलान करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने लोकल के लिए वोकल होने का भी नारा दिया था। उन्होंने इस पैकेज को आत्मनिर्भर भारत अभियान नाम देते हुए भारत को मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने की बात कही है।

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