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संसद में बोले मंत्री- अगले साल तक सभी गांवों में पहुंचेगा ब्रॉडबैंड कनेक्शन, BSNL के 25,000 रूरल एक्सचेंज बनेंगे हॉट स्पॉट

सरकार ने आज कहा कि बीएसएनएल के मौजूदा ग्रामीण एक्सचेंजों में 25,000 वाई - फाई हॉट स्पॉट बनाए जाएंगे और देश के सभी गांवों को ब्रॉडबैंड कनेक्शन से कवर किया जाएगा।

Author July 25, 2018 4:14 PM
प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर। (फोटो-एक्‍सप्रेस आर्काइव)

सरकार ने आज कहा कि बीएसएनएल के मौजूदा ग्रामीण एक्सचेंजों में 25,000 वाई – फाई हॉट स्पॉट बनाए जाएंगे और देश के सभी गांवों को ब्रॉडबैंड कनेक्शन से कवर किया जाएगा। संचार राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान रावसाहेब दानवे पाटिल के एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल) के मौजूदा ग्रामीण एक्सचेंजों में 25,000 वाई – फाई हॉट स्पॉट लगाने का प्रस्ताव है। उन्होंने कहा कि भारतनेट परियोजना के तहत हम देश के ढाई लाख ग्राम पंचायतों को आप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ेंगे। इससे सभी गांव कवर हो जाएंगे। यह अपनी तरह की सबसे बड़ी ग्रामीण संपर्क परियोजना है।

तेलंगाना से टीआरएस सदस्य बीएन गौड ने इस विषय पर एक पूरक प्रश्न करते हुए सुझाव दिया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता (दिशा) कार्यक्रम को स्वच्छ भारत मिशन की तरह मिशन मोड में क्रियान्वित किया जाए, ताकि डिजिटल इंडिया का सपना पूरा हो सके। इस पर, सिन्हा ने कहा, ‘‘तेलंगाना राज्य की परियोजना को वहां की सरकार खुद क्रियान्वित कर रही है। हमने इसके लिए पूरा पैसा दे दिया है।

इस सिलसिले में तेलंगाना के सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) मंत्री मुझसे मिले थे।’’ इसके अलावा, संचार राज्य मंत्री ने अपने लिखित जवाब में सदन को बताया कि सरकार महत्वाकांक्षी भारतनेट परियोजना को दो चरणों में लागू कर रही है। परियोजना के प्रथम चरण को दिसंबर 2017 में पूरा कर लिया गया। इसके तहत एक लाख से अधिक गांवों में यह सेवा मुहैया की गई है। वहीं, भारतनेट परियोजना के दूसरे चरण का लक्ष्य डेढ़ लाख ग्राम पंचायतों को हाईस्पीड ब्रॉडबैंड से जोड़ने का है। इसे मार्च 2019 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

उन्होंने यह भी बताया कि देश में मार्च 2018 तक ब्रॉडबैंड कनेक्शन की संख्या 41.2 करोड़ है, जिनमें ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्शन 10. 6 करोड़ है। वर्ष 2017 – 18 में ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्शन में 49. 9 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई। उन्होंने बताया कि इसके अलावा संचार विभाग ने वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 10 राज्यों में मोबाइल सेवाएं मुहैया करने लिए एक परियोजना क्रियान्वित की हैं।

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