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कंपनियों में बड़ी धोखाधड़ी की जांच करने वाली एजेंसी में संख्या बढ़ाने की तैयारी में मोदी सरकार

कॉरपोरेट मामलों के सचिव इंजेती श्रीनिवास ने कहा कि एसएफआईओ को और पेशेवर बनाने और उसे दुरूस्त करने की प्रक्रिया जारी है।

Edited By मोहित नई दिल्ली | Updated: March 8, 2020 6:24 PM
(Photo: PTI)

सरकार गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) में कार्यबल दोगुना कर 350 करने की तैयारी में है। एसएफआईओ कंपनी में गड़बड़ी पर अंकुश लगाने के प्रयास को और मजबूत करने के लिये कार्यबल की संख्या दोगुना कर रहा है। कॉरपोरेट मामलों के सचिव इंजेती श्रीनिवास ने कहा कि एसएफआईओ को और पेशेवर बनाने और उसे दुरूस्त करने की प्रक्रिया जारी है।

श्रीनिवास ने पीटीआई भाषा से बातचीत में कहा, ‘‘कंपनियों में धोखाधड़ी काफी जटिल है। हमारी चुनौती एसएफआईओ के लिये क्षेत्र विशेष के जानकारों लोगों को जोड़ने की है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘कार्यबल की संख्या उल्लेखनीय रूप से बढ़ायी जाएगी। यह संख्या बढ़ाकर 133 से 150 करने का प्रस्ताव है।’’ कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन आने वाला एसएफआईओ कंपनियों में होने वाली गड़बड़ी से जुड़े अपराधों की जांच करता है। फिलहाल गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय आईएल एंड एफएस में हुई गड़बड़ी समेत अन्य मामलों की जांच कर रहा है। श्रीनिवास के अनुसार मंत्रालय खासकर लंबित और नये मामलों की संख्या को देखते हुए एजेंसी का पुनर्गठन करने की प्रक्रिया में है।

उन्होंने कहा, ‘‘एसएफआईओ के पांस लंबित मामलों की संख्या करीब 90 है और हर साल इसमें 20 से 30 मामलों की वृद्धि हो रही है।’’ प्रस्तावित पुनगर्ठन और कार्यबल की संख्या में वृद्धि के प्रस्ताव पर श्रीनिवास ने कहा कि यह काम सोच समझकर किया जाएगा। श्रीनिवास ने कहा, ‘‘एसएफआईओ में कुछ पद प्रारंभिक कैडर के स्तर के होंगे और कुछ पदोन्नत वाले पद होंगे। लेकिन मध्यम और वरिष्ठ स्तर पर नियुक्ति प्रतिनियुक्ति के आधार पर होगी।’’

उन्होंने कहा, ‘‘प्रतिनियुक्ति पर लोग सात साल के लिये रह सकते हैं और निरंतरता को लेकर कोई समस्या नहीं हो।’’ मंत्रालय ने एसएफआईओ के लिये जांच नियमावली तैयार करने के लिये 12 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का भी गठन किया है। श्रीनिवास की अध्यक्षता वाली समिति में एसएफआईओ के निदेशक अमरदीप सिंह भाटिया, प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी तथा अधिवक्ता समेत अन्य सदस्य हैं।

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