भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) में सरकार की हिस्सेदारी खरीदने को इच्छुक बोलीदाताओं को संवेदनशील जानकारी भी दी जाएगी। हालांकि, इसके लिये कंपनियों को गोपनीयता के अतिरिक्त समझौते पर हस्ताक्षर करने होंगे।
फिजिकली वेरिफिकेशन की भी होगी अनुमति: बोलीदाताओं को जांच-परख प्रक्रिया के अंतर्गत आने वाले सप्ताह में बीपीसीएल की रिफाइनरी और डिपो को फिजिकली देखने की भी अनुमति दी जाएगी। मतलब ये कि खरीदार बीपीसीएल के बारे में डिटेल जानकारी के लिए फिजिकली वेरिफिकेशन कर सकेंगे। हालांकि, अगर कोई विदेशी पासपोर्टधारक रिफाइनरी जैसे संवेदनशील ठिकानों पर जाना चाहता है तो विदेश मंत्रालय की मंजूरी की जरूरत होगी।
बोलीदाताओं की जांच-पड़ताल की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद सरकार वित्तीय बोलियां आमंत्रित करेगी। साथ ही शेयर खरीद समझौते के नियम और शर्तों पर बात की जाएगी। आपको बता दें कि वेदांता, निजी इक्विटी कंपनी अपोलो ग्लोबल और आई स्क्वैर्ड कैपिटल की इकाई थिंक गैस समेत कई अन्य कंपनियां हैं जो बीपीसीएल को खरीदने में दिलचस्पी दिखा रही हैं।
क्लीन डाटा कक्ष बनाया गया: कॉमर्शियल रूप से संवेदनशील समझे जाने वाले कुछ आंकड़ों को अलग से अपलोड किया गया है। इसे ‘क्लीन डाटा’ कक्ष कहा जाता है। इन आंकड़ों तक पहुंच इसमें रूचि रखने वाले पात्र बोलीदाताओं द्वारा नामित वकीलों की टीम तक ही होगी। गोपनीयता और आंकड़ों के दुरूपयोग को रोकने के लिये यह कदम उठाया गया है।
इन आंकड़ों की जानकारी लेने के लिये बोलीदाताओं को एक करार करना होगा। जांच-परख के लिए क्लीन डाटा कक्ष तक पहुंच करीब आठ सप्ताह के लिये उपलब्ध होगी। (ये पढ़ें- 7th Pay Commission: दिव्यांग कर्मचारियों के लिए है ये नियम)
सरकार की 52.98 प्रतिशत हिस्सेदारी: आपको बता दें कि सरकार की बीपीसीएल में 52.98 प्रतिशत हिस्सेदारी है। बीपीसीएल के बंद शेयर भाव (एनएसई में 461.20 रुपये प्रति शेयर) के हिसाब से इसका मूल्य करीब 53,000 करोड़ रुपये बैठता है। सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 में विनिवेश के जरिये 1.75 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है। इस लिहाज से बीपीसीएल में हिस्सेदारी बिक्री महत्वपूर्ण है।(कोरोना काल में बदले हैं नाइट ड्यूटी अलाउंस के नियम, ऐसे मिलेगा फायदा)
इनकी भी होगी बिक्री: इस वित्त वर्ष में बीपीसीएल के अलावा जिन कंपनियों की बिक्री होने वाली है, उनमें एयर इंडिया, आईडीबीआई बैंक और शिपिंग कॉरपोरेशन भी शामिल हैं। इसके अलावा एलआईसी का भी आईपीओ आने वाला है। आईपीओ के जरिए एलआईसी की शेयर बाजार में लिस्टिंग हो सकेगी।
