केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) के दायरे को बड़ा करते हुए पीएफ कवरेज के लिए मासिक वेतन सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का फैसला किया है।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को कैबिनेट ब्रीफिंग में इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इस कदम से लाखों कर्मचारियों की सोशल सिक्योरिटी मजबूत होगी, जबकि सरकार इस योजना पर हर साल करीब 11,339 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

क्या है इसका मतलब?

सरकार ने प्रोविडेंट फंड (PF) की सैलरी लिमिट बढ़ा दी है। इसका फायदा यह होगा कि अब कर्मचारियों को पहले से ज्यादा PF की सुविधा मिलेगी, खासकर वे लोग जिनकी सैलरी पहले ₹15,000 से ज्यादा होने के कारण इस दायरे से बाहर रह जाते थे।

इससे कर्मचारियों को नौकरी के साथ भविष्य के लिए नियमित बचत का अवसर मिलेगा। साथ ही, कंपनियों को भी अधिक कर्मचारियों को औपचारिक सामाजिक सुरक्षा लाभ देने होंगे। इस कवरेज को बढ़ाने के लिए सरकार हर साल लगभग ₹11,339 करोड़ खर्च करेगी।

ईपीएफओ की वेतन सीमा में आखिरी बार कब हुआ था संसोधन?

आखिरी बार ईपीएफओ की वेतन सीमा में सितंबर 2014 में संशोधन किया गया था, जब इसे बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया था। इससे पहले, 2004 से 2014 के बीच यह सीमा अपरिवर्तित रही थी।

सरकार ने कहा कि लेटेस्ट संशोधन इस बीच की अवधि में निरंतर वेतन वृद्धि, बढ़ती आय और औपचारिक रोजगार के विस्तार को दर्शाता है।

यह भी पढ़ें: बैंकों में 10.3 लाख करोड़ रुपये की रिकॉर्ड लिक्विडिटी, आखिर RBI की चिंता क्यों बढ़ी?

ईपीएफओ वर्तमान में कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी पेंशन योजना और कर्मचारी जमा से जुड़ी बीमा योजना का संचालन करता है।

नवीनतम ईपीएफओ आंकड़ों के अनुसार, संगठन के लगभग 7.68 लाख योगदान देने वाले प्रतिष्ठानों में लगभग 7.98 करोड़ योगदान देने वाले सदस्य हैं, जबकि ईपीएस लगभग 82 लाख पेंशनभोगियों को पेंशन लाभ प्रदान करता है।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और ईपीएफओ अब मंत्रिमंडल के निर्णय को लागू करने के लिए आवश्यक वैधानिक और प्रशासनिक कदम उठाएंगे।

यह भी पढ़ें: अब किस जरूरत पर कितनी बार निकाल सकेंगे PF का पैसा?

अगर आप नौकरीपेशा हैं और आपका पीएफ (EPF) कटता है, तो यह खबर आपके लिए काम की है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने ईपीएफ एडवांस से जुड़े नियमों को आसान गाइडलाइन के रूप में जारी किया है। यहां पढ़ें पूरी खबर…