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महाराष्ट्रः यूनिटी स्‍मॉल फाइनेंस बैंक का हिस्सा होगा PMC बैंक, विलय को सरकार ने दी मंजूरी, जानें RBI ने क्या कहा

PMC Bank merged with USFBL: रिजर्व बैंक ने साफ किया है कि पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की सभी शाखाओं पर ग्राहकों का सभी काम अब यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड की तरह होंगी।

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भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास। (एक्सप्रेस फोटो: प्रशांत नाडकर, फाइल)

भारत सरकार ने पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (PMC Bank) के यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (USFBL) के साथ विलय को मंगलवार को अधिसूचित कर दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मंगलवार को कहा कि PMC बैंक की सभी शाखाएं अब से USFBL की शाखाओं के रूप में कार्य करेंगी। रिजर्व बैंक ने साफ किया है कि पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की सभी शाखाओं पर ग्राहकों का सभी काम अब यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड की तरह होंगी।

उधर, केंद्रीय बैंक ने सोमवार को आठ सहकारी बैंकों पर नियामकीय अनुपालन में कमियों के लिए जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक ने कहा कि एसोसिएट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरत (गुजरात) पर ‘निदेशकों, रिश्तेदारों एवं फर्मों/संस्थाओं को लोन और एडवांस देने’ और ‘अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी)’ पर मास्टर निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के लिए चार लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई ने कहा कि जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष योजना, 2014 के कुछ मानदंडों के उल्लंघन के लिए वराछा सहकारी बैंक लिमिटेड, सूरत पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

इसी तरह मोगवीरा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई पर केवाईसी मानदंडों से संबंधित कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वसई जनता सहकारी बैंक, पालघर पर भी दो लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा, आरबीआई ने राजकोट पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक, राजकोट पर ‘निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/संस्थाओं को लोन और एडवांस’ के निर्देशों के उल्लंघन के लिए एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

भद्राद्री को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक पर आरबीआई पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। कुछ मानदंडों के उल्लंघन के लिए जम्मू सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जम्मू और जोधपुर नागरिक सहकारी बैंक, जोधपुर पर प्रत्येक पर एक लाख का जुर्माना लगाया गया है।

हालांकि, आरबीआई ने कहा कि जुर्माना नियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और यह बैंकों द्वारा अपने संबंधित ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल नहीं खड़ा करता है।

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