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लोन की किस्तें चुकाने पर अब अगस्त तक के लिए मिली छूट, रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में भी की 40 बेसिस पॉइंट्स की कटौती

भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी तरह के टर्म लोन पर मोराटोरियम की अवधि तीन महीनों के लिए और बढ़ा दी गई है। अब जून से लेकर अगस्त तक पर्सनल लोन, होम लोन, ऑटो लोन और क्रेडिट कार्ड के बिल आदि पर 3 और महीनों के लिए राहत मिल सकेगी।

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास

Loan EMI moratorium extended: भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी तरह के टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल लोन पर मोराटोरियम की अवधि तीन महीनों के लिए और बढ़ा दी गई है। अब जून से लेकर अगस्त तक पर्सनल लोन, होम लोन, ऑटो लोन और क्रेडिट कार्ड के बिल आदि पर 3 और महीनों के लिए राहत मिल सकेगी। इससे पहले 27 मार्च को आरबीआई ने मार्च से लेकर मई महीने तक की किस्तों पर यह राहत दी थी। गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि लॉकडाउन की अवधि में इजाफा हुआ है, जिससे लोगों की आय लगातार प्रभावित हुई है। ऐसे में कर्जधारकों को राहत देने के लिए ईएमआई में छूट की अवधि को अब 31 अगस्त, 2020 तक के लिए बढ़ाने का फैसला लिया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में भी 40 बेसिस पॉइटंस की बड़ी कटौती कर दी है। अब रेपो रेट 4 पर्सेंट ही रह गई है, जो पहले 4.4 फीसदी थी। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि कोरोना के संकट से गहरा धक्का लगा है, लेकिन पूरी दुनिया को भरोसा है कि भारत आसानी से उबर जाएगा। इस कटौती के साथ ही होम लोन की दरों में कर्जधारकों को बड़ी राहत मिलेगी।

गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि इस साल जीडीपी ग्रोथ निगेटिव कैटिगरी में रह सकती है। हालांकि दूसरे हाफ में कुछ तेजी देखने को मिल सकती है। आरबीआई के गवर्नर ने कहा कि कोरोना के संकट के दौरान महंगाई में भी इजाफा देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि दाल की कीमतें 200 रुपये प्रति किलो तक पहुंची है, जो चिंता की बात है। शक्तिकांत दास ने कोरोना संकट का ब्योरा देते हुए कहा कि देश के 6 बड़े औद्योगिक राज्यों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है।

बिजली और पेट्रोलियम की मांग में बड़ी कमी देखने को मिली है। मॉनसून के बेहतर रहने की भविष्यवाणी से उत्साहजनक संकेत मिले हैं।  भारत को मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट में 30 फीसदी की सबसे बड़ी गिरावट का सामना करना पड़ा है। 15,000 करोड़ रुपये की राहत सिडबी को दी जाएगी कि वह लोन पर ग्राहकों को राहत दे सके। स्मॉल इंडस्ट्रीज के हित में काम करने वाली संस्था को यह बड़ी मदद दी गई है ताकि वह कर्जधारकों को राहत दे सके।

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