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हर महीने 25 पैसे प्रति लीटर बढ़ेगा केरोसिन का दाम

केरोसिन पर दी जा रही भारी सब्सिडी में कमी लाने के लिये तेल कंपनियों को 10 महीने तक धीरे धीरे दाम बढ़ाने की अनुमति दी गई है।
Author नई दिल्ली | July 13, 2016 20:46 pm
एक जुलाई को केरोसिन की कीमत 25 पैसे प्रति लीटर बढ़ाई गई।

सरकार ने तेल कंपनियों को केरोसिन के दाम हर महीने 25 पैसे प्रति लीटर बढ़ाने की अनुमति दी है। केरोसिन पर दी जा रही भारी सब्सिडी में कमी लाने के लिये तेल कंपनियों को 10 महीने तक धीरे धीरे दाम बढ़ाने की अनुमति दी गई है। एक जुलाई को केरोसिन की कीमत 25 पैसे प्रति लीटर बढ़ाई गई। पिछले पांच साल में इसमें यह पहली वृद्धि है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘पेट्रोलियम मंत्रालय ने तेल विपणन कंपनियों को संदेश प्रेषित कर दिया है कि वे अप्रैल 2017 तक प्रति माह केरोसिन तेल की कीमत में 25 पैसे की वृद्धि कर सकती हैं।’ पहली वृद्धि को तेल कंपनियों द्वारा अधिसूचित कर दिया गया है लेकिन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए बेची जाने वाले केरोसिन तेल की कीमतों में यह अभी परिलक्षित नहीं हुई है। राज्य सरकारों के इसमें शामिल होने के बाद ऐसा होगा।

मूल्य वृद्धि से पहले दिल्ली में केरोसिन का दाम 14.96 रुपए प्रति लीटर था। इससे पहले जून 2011 में इसकी कीमत में 2.64 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की गई थी। इससे पहले जून 2010 में इसका दाम 3.23 रुपए प्रति लीटर बढ़ाया गया था। अधिकारियों ने कहा कि पीडीएस के जरिए बिकने वाले केरोसिन की 14.96 रुपए प्रति लीटर की कीमत इस ईंधन की वास्तविक लागत से 13.12 रुपए प्रति लीटर कम है। यानी दूसरे शब्दों में राशन की दुकानों पर बिकने वाले केरोसिन पर 13.12 रुपए प्रति लीटर की सब्सिडी दी जाती है।

इस रियायत में से सरकार 12 रुपए प्रति लीटर का बोझ उठाती है और शेष राशि को बोझ ओएनजीसी जैसी अपस्ट्रीम तेल कंपनियों द्वारा उठाया जाता है। वर्ष 2015-16 में दी गई कुल 27,571 करोड़ रुपए की पेट्रोलियम सब्सिडी में से केरोसिन सब्सिडी 41.7 प्रतिशत की थी। पूर्ववर्ती संप्रग सरकार ने डीजल पर सब्सिडी को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए इसी तरह का कदम उठाया था और डीजल की कीमत में 50 पैसे प्रति लीटर प्रति माह की मामूली वृद्धि की गई थी। इससे मौजूदा भाजपा सरकार को अक्तूबर 2014 में डीजल कीमतों को नियंत्रणमुक्त करने में मदद मिली। पेट्रोल के दाम जून 2010 में ही नियंत्रणमुक्त कर दिए गए थे। तब से पेट्रोल की बिक्री उसकी लागत मूल्य के अनुसार ही की जा रही है। सरकार की तरफ से पेट्रोल, डीजल पर फिलहाल कोई सब्सिडी नहीं दी जा रही।

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