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कर्मचारियों की सैलरी में कटौती के लिए अध्यादेश लाएगी केरल सरकार, हाई कोर्ट ने लगा दी थी फैसले पर रोक

Government employees salary cut: केरल सरकार ने 5 महीने में एक महीने की सैलरी काटने का फैसला लिया है। प्रदेश सरकार का कहना है कि कोरोना के संकट से निपटने के लिए फंड जुटाने के मकसद से ऐसा करना जरूरी है।

Salary cut for government employees: केरल सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में कटौती के लिए अब अध्यादेश का रास्ता अपनाने का फैसला लिया है। बुधवार को ही केरल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के इस फैसले पर दो महीने के लिए रोक लगाने का फैसला सुनाया था। सूबे की पिनराई विजयन सरकार ने पिछले दिनों राज्यकर्मियों की सैलरी में मई से सितंबर महीने तक हर महीने 6 दिन की सैलरी काटने का फैसला लिया था। इस तरह 5 महीने में सरकार ने एक महीने की सैलरी काटने का फैसला लिया है। प्रदेश सरकार का कहना है कि कोरोना के संकट से निपटने के लिए फंड जुटाने के मकसद से ऐसा करना जरूरी है।

केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि कैबिनेट ने हाई कोर्ट के फैसले को मद्देनजर रखते हुए अध्यादेश लाने का फैसला लिया है। बता दें कि कोरोना कि संकट के मद्देनजर केंद्र सरकार ने भी अपने 1.5 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनरों के डीए में इजाफे के फैसले पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही जुलाई 2021 तक के लिए डीए में इजाफे पर रोक लगा दी गई है। केंद्र के इस फैसले के बाद यूपी, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु जैसे राज्यों ने भी अगले साल तक के लिए डीए में इजाफे पर रोक लगाई है।

रक्षा सूत्रों के मुताबिक सरकार सैन्य बलों की सैलरी को छोड़कर रक्षा खर्चों में 40 फीसदी तक की कटौती करने की योजना बना रही है। इससे सरकार को करीब 80,000 करोड़ रुपये की बचत हो सकती है। दरअसल केंद्र सरकार समेत देश के तमाम राज्यों की ओर से कोरोना संकट से निपटने के लिए फंड जुटाने के मकसद से यह कमी की जा रही है। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार की ओर से डीए में रोक के बाद अभी कई और राज्यों की ओर से भी इस तरह का फैसला लिया जा सकता है।

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