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कर्नाटक में जद (सेकु) से जुड़े लोगों के ठिकानों पर आयकर छापे

आयकर विभाग के अधिकारियों ने कर्नाटक के मांड्या व हासन जिलों में जनता दल (सेकु) से कथित तौर पर जुड़े लोगों के ठिकानों पर मंगलवार को छापेमारी की। जद (एस) के प्रमुख एचडी देवगौड़ा के पोते निखिल कुमारस्वामी व प्रज्ज्वल रवन्ना लोकसभा का अपना पहला चुनाव लड़ रहे हैं।

कर्नाटक में ’ तलाशी अभियान में रीयल एस्टेट, स्टोन क्रशिंग, सरकारी ठेकों पर काम करने वालों, ईंधन का कारोबार करने वाले, आरा मशीन व सहकारी बैंक चलाने वालों के खिलाफ ये छापेमारी की गई है

आयकर विभाग के अधिकारियों ने कर्नाटक के मांड्या व हासन जिलों में जनता दल (सेकु) से कथित तौर पर जुड़े लोगों के ठिकानों पर मंगलवार को छापेमारी की। जद (एस) के प्रमुख एचडी देवगौड़ा के पोते निखिल कुमारस्वामी व प्रज्ज्वल रवन्ना लोकसभा का अपना पहला चुनाव लड़ रहे हैं। आयकर अधिकारियों के मुताबिक, विभाग की चार टीमों ने जद (एस) नेतृत्व से कथित तौर पर जुड़े लोगों के कार्यालयों, आवासों व कारखाना परिसरों पर छापेमारी की। हर टीम में 15-15 अधिकारी शामिल थे। आयकर अधिकारियों के साथ सीआरपीएफ के जवान भी छापेमारी में शामिल थे। आयकर विभाग ने बयान जारी कर कहा है कि विभाग ने हासन, मांड्या व बंगलुरु में छापेमारी की है। इस बात की पुख्ता खुफिया जानकारी मिली थी कि कुछ कारोबारियों ने आय पर कर नहीं दिया है और उनके पास अघोषित संपत्ति है।

तलाशी अभियान में रीयल एस्टेट, स्टोन क्रशिंग, सरकारी ठेकों पर काम करने वालों, ईंधन का कारोबार करने वाले, आरा मशीन व सहकारी बैंक चलाने वालों के खिलाफ ये छापेमारी की गई है। करीब दर्जन भर ठिकानों पर तलाशी की गई है। इस बाकी पेज 8 पर बीच, जद (एस) नेतृत्व ने आरोप लगाया कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार राजनीतिक बदले की भावना से केंद्रीय एजंसियों का दुरुपयोग कर रही है। आयकर विभाग ने मार्च के आखिर में राज्य में विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी शुरू की थी।

इसके बाद 28 मार्च को मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी, पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उपमुख्यमंत्री जी परमेश्वर ने आयकर विभाग के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया था। इसके बाद कर्नाटक-गोवा क्षेत्र के आयकर विभाग के प्रधान मुख्य आयुक्त बीआर बालकृष्णन ने कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी को पत्र लिखकर प्रदर्शन करने वालों, अधिकारियों को धमकाने वालों और कर्तव्य निर्वहन में बाधा डालने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई करने की अनुमति मांगी थी।

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