Jio Platforms IPO: जियो प्लेटफॉर्म्स का आईपीओ (जिसके भारत का अब तक का सबसे बड़ा इश्यू होने की उम्मीद है) बिना ‘ऑफर-फॉर-सेल’ (OFS) के आ सकता है। किसी भी निवेशक ने अपनी हिस्सेदारी बेचने या कम करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई है। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक, मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है।

सूत्रों ने कहा कि जियो प्लेटफॉर्म्स (JPL) लगभग 12 लाख करोड़ रुपये के वैल्यूएशन के साथ टॉप-3 शेयरों में शामिल हो सकता है। एक सूत्र ने कहा, “विदेशों में हुए रोड शो के दौरान मिली दिलचस्पी के आधार पर, JPL का IPO मार्केट कैप के मामले में टॉप-3 शेयरों में शामिल हो सकता है। इसके लगभग 12-13 लाख करोड़ रुपये के वैल्यूएशन पर लिस्ट होने की उम्मीद है।”

फिलहाल, भारत में टॉप-3 शेयर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एचडीएफसी और भारती एयरटेल हैं। एक अन्य सूत्र ने कहा कि यह इश्यू बिना किसी ‘ऑफर फॉर सेल’ (OFS) के आएगा क्योंकि किसी भी निवेशक ने अपनी हिस्सेदारी कम करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई है।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 28 अगस्त को अपनी अंतिम टिप्पणियां जारी की थीं। जियो प्लेटफॉर्म ने जून में अपने आईपीओ के ड्राफ्ट पेपर दाखिल किए थे।

इसके ड्राफ्ट प्रॉस्पेक्टस के अनुसार, कंपनी 27 करोड़ तक नए इक्विटी शेयर जारी करने की योजना बना रही है, जो इश्यू के बाद के इक्विटी बेस का लगभग 2.9% है। एंकर राउंड 19 अक्टूबर को होने की संभावना है और इसके बाद इश्यू के 21-23 अक्टूबर तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुलने की उम्मीद है।

जियो प्लेटफॉर्म्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) और जियो प्लेटफॉर्म्स की सहायक कंपनी के स्थायी कर्मचारियों को स्टॉक आवंटन में आरक्षण मिलेगा। मामले पर नजर रखने वाले सूत्रों ने बताया कि इश्यू का ‘क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर’ (QIB) हिस्सा नेट इश्यू का 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, जबकि ‘नॉन-इंस्टीट्यूशनल’ हिस्सा नेट इश्यू का 15 प्रतिशत से कम नहीं होगा और ‘रिटेल’ हिस्सा नेट इश्यू का 35 प्रतिशत से कम नहीं होगा।

सूत्रों ने बताया, “QIB कोटे का 60 प्रतिशत तक हिस्सा एंकर निवेशकों को दिया जा सकता है, जिसमें से कुछ हिस्सा खास तौर पर म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियों और पेंशन फंड के लिए आरक्षित होगा।”

JPL को ईमेल से पूछे गए सवाल का कोई जवाब नहीं मिला। सूत्रों ने संकेत दिया है कि कंपनी इस ऑफर से लगभग 3.8 अरब अमेरिकी डॉलर जुटा सकती है।

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ऑनलाइन सामान बेचने वाले छोटे कारोबारियों के लिए जीएसटी के नियम जल्द आसान हो सकते हैं। जीएसटी काउंसिल एक ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर सकती है, जिससे छोटे सेलर्स को हर राज्य में अपनी अलग कारोबार की जगह रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे उनके लिए अलग-अलग राज्यों में सामान बेचना और जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना आसान हो सकता है।

इसके साथ ही ऑनलाइन सामान की डिलीवरी और ऐप के जरिए मिलने वाली सेवाओं पर जीएसटी को लेकर भी कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। इन बदलावों से छोटे सेलर्स का काम आसान करने और ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए जीएसटी के नियमों को ज्यादा साफ करने की कोशिश है…

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