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बीमा कंपनियों पर मोदी सरकार ने कसी लगाम, किसानों के क्लेम पर दो महीने में एक्शन न लेने पर देना होगा ब्याज

सरकार ने आज कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसलों के नुकसान के लिए दो महीने के अंदर किसानों के दावों पर कार्रवाई नहीं करने पर बीमा कंपनियों को 12 प्रतिशत ब्याज का भुगतान करना होगा।

Author नई दिल्ली | July 31, 2018 4:57 PM
तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीक के तौर पर किया गया है। एक्‍सप्रेस आर्काइव।

सरकार ने आज कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसलों के नुकसान के लिए दो महीने के अंदर किसानों के दावों पर कार्रवाई नहीं करने पर बीमा कंपनियों को 12 प्रतिशत ब्याज का भुगतान करना होगा। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने लोकसभा में कहा कि केंद्र सरकार ने खेती से जुड़े जोखिमों पर ध्यान देने और किसानों के नुकसान की भरपाई के लिए खरीफ 2016 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरूआत की थी। मंत्री ने पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा, ‘‘जो बीमा कंपनियां किसानों के फसल नुकसान के दावों पर दो महीने के अंदर कार्रवाई नहीं करतीं, उन्हें 12 प्रतिशत का ब्याज अदा करना होगा।’’ उन्होंने कहा कि पहले की फसल बीमा योजनाओं में रहीं कमियों को दूर करके इस बीमा योजना की शुरूआत की गयी।

एक प्रश्न के उत्तर में सिंह ने कहा कि कृषि राज्य का विषय है। कृषि संबंधी दबाव का समाधान किसानों की आय को बढ़ाकर किया जा सकता है। सरकार का लक्ष्य 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग ने कुछ उपाय किये हैं।

सरकार आय-केंद्रित कृषि पर ध्यान देकर कृषि क्षेत्र का पुन: अभिमुखीकरण कर रही है। वहीं, कृषि राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि देश में 10 करोड़ किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दायरे में हैं जिनमें से करीब पांच करोड़ ने अब तक बीमा का लाभ उठाया है।

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