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अडाणी ग्रुप को 45000 करोड़ रुपये का पनडुब्बी बनाने का ठेका देने पर नौ सेना और रक्षा मंत्रालय में ठनी, नेवी ठुकरा चुकी है प्रस्ताव

कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए पिछले दरवाजे से एंट्री दिलवा रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उद्योगपति गौतम अडाणी और नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह। फोटो: Indian Express

अडाणी ग्रुप को पनडुब्बी ठेका देने के मुद्दे पर रक्षा मंत्रालय और नौ सेना आमने-सामने हैं। 45000 करोड़ रुपये के इस 75-आई प्रोजेक्ट के लिए अडाणी डिफेंस और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (एचएसएल) जॉइंट वेंचर के तहत आवेदन किया था जिसे नेवी ठुकरा चुकी है। एक तरफ नेवी इसके विरोध में है तो वहीं दूसरी तरफ रक्षा मंत्रालय का कहना है कि इस तरह के ज्वॉइंट वेंचर्स को मौका दिया जाना चाहिए। मंत्रालय का कहना है कि यह प्रोजेक्ट ‘मेक इन इंडिया’ के तहत सबसे बड़े डिफेंस प्रोजेक्ट में से है।

इकनॉमिक टाइम्स में छपी एक खबर के मुताबिक ‘मेक इन इंडिया’ के तहत सबसे बड़े डिफेंस प्रोजेक्ट के लिए पांच आवेदन सामने आए थे जिसमें से नेवी की ‘एम्पॉवर्ड कमेटी’ ने दो को चुना है। इसमें मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड और लारसन एंड टूब्रो शामिल हैं। इन दोनों को ही सबमरीन बनाने में अच्छा अनुभव है। ‘एम्पॉवर्ड कमेटी’ के सुझाव को दरकिनार करते हुए सरकार अडाणी जेवी को भी 75-आई प्रोजक्ट के सौदे के लिए चुन रही है।

दोनों के बीच विवाद की यही वजह है। डिपॉर्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन ने सुझाव दिया है कि एचएसएल-अडाणी ज्वॉइंट वेंचर को भी शामिल किया जाना चाहिए। बता दें कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड डिपॉर्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के अधीन है। वहीं सरकार के इस प्रोजक्ट के लिए अडाणी जेवी को चुनने पर कांग्रेस जमकर हमलवार है। कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है।

कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए पिछले दरवाजे से एंट्री दिलवा रहे हैं। ‘एम्पॉवर्ड कमेटी’ ने दो आवेदनों को स्वीकार किया लेकिन मोदी सरकार अडाणी जेवी को भी इसके लिए चुन रही है। अडाणी डिफेंस को पनडुब्बी निर्माण का कोई अनुभव नहीं है।

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