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HSBC की रिपोर्ट: जीएसटी लागू होने से महंगाई मीटर पर नहीं पड़ेगा कोई असर, जीडीपी भी 40 से 80 बेसिक प्वाइंट ही बढ़ेगी

सरकार ने 5 फीसदी, 12 फीसदी, 18 फीसदी और 28 फीसदी टैक्स के चार ग्रुप बनाए हैं।

GST Council, GST Council Meet, Arun jaitley GST, GST India1 जुलाई, 2017 से देश में जीएसटी लागू कर दिया गया है। (Photo-financialexpres)

एचएसबीसी की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जीएसटी आने के बाद जीडीपी में 40 बीपीएस की बढ़ोतरी होगी। हालांकि यह पहले के लगाए गए अनुमानों के मुकाबले कम होगा। क्योंकि पहले जो अनुमान लगाया था उसके मुताबिक दरों में कमी नहीं आएगी। यह विकास में सुधार की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा कि माल और सेवा कर (जीएसटी) का महंगाई पर कोई असर नहीं होगा। सरकार ने मल्टिपल टैक्स रेट संरचना को अंतिम रूप दे दिया है। एक आदर्श जीएसटी में बहुत ही कम छूट के साथ एक सिंगल रेट होता है। लेकिन इसमें काफी चीजों को इससे बाहर रखा गया है और साथ ही उनके टैक्स के बारे में भी जानकारी नहीं दी गई है।

दुनिया की दिग्गज फाइनैंशल सर्विस कंपनी ने कहा कि फाइनैशल ईयर के बीच में जीएसटी लागू करने से जीडीपी में 40 बीपीएस की ग्रोथ हो सकती है। साथ ही कहा कि यह ग्रोथ 80 बीपीएस से ज्यादा नहीं होगी। आपको बता दें कि 100 बीपीएस का मतलब 0.1 फीसदी होता है। एचएसबीसी ने कहा कि अगर सरकार इसमें कम टैक्स दरें रखती और कुछ ही चीजों को इसके दायरे से बाहर रखती तो इससे जीडीपी में ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती थी। एचएसबीसी ने कहा कि लगभग सभी गुड्स और सर्विसों को सभी ग्रुप्स में रखा गया है। सरकार ने 5 फीसदी, 12 फीसदी, 18 फीसदी और 28 फीसदी टैक्स के चार ग्रुप बनाए हैं।

रिपोर्ट में कहा कि मुद्रास्फीति पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि अगर कर में कटौती हो जाती है और इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम ठीक से काम करता है, तो महंगाई में 10 से 50 बीपीएस की कमी आ सकती है। एचएसबीसी ने कहा, मध्यम अवधि के दौरान, यदि छूट कम से कम रखी जाती है, तो उत्पादन को सुव्यवस्थित बनाने, वितरण श्रृंखला बढ़ाने और समग्र निवेश के जरिए, जीएसटी मुद्रास्फीति को स्थायी रूप से कम कर सकता है। नई जीएसटी व्यवस्था से अपेक्षा की गई है कि मुद्रास्फीति की आशंका के बारे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ज्यादा शामिल न किया जाए। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू करने का फैसला किया है।

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