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Aadhaar Card नंबर दें, OTP भरें और हो गया GST रजिस्ट्रेशन, राजस्व सचिव ने बताया लिमिट भी हुई 40 लाख

GST Registration from Aadhaar Card: जीएसटी परिषद की 35वीं बैठक में पांडे बोले कि जीएसटी व्यवस्था के तहत वार्षिक रिटर्न जमा कराने की तारीख दो महीने बढ़ाकर 30 अगस्त कर दी गई है। एक-फॉर्म वाली नई जीएसटी रिटर्न प्रणाली एक जनवरी, 2020 से लागू हो जाएगी।

GST Registration from Aadhaar Card: पत्रकारों को संबोधित करते हुए राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे।

GST Registration from Aadhaar Card: वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) रजिस्ट्रेशन कराना अब और सरल हो गया है। आधार नंबर दीजिए और वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) भरिए, जिसके बाद पंजीकरण हो जाएगा। ये जानकारियां शुक्रवार (21 जून, 2019) को राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे ने दीं। उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान यह भी बताया कि जीएसटी सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 40 लाख रुपए कर दी गई है। बकौल पांडे, “जीएसटी पंजीकरण आसान करने के लिए हमने अहम बदलाव किए हैं। पुरानी व्यवस्था में लोगों को विभिन्न दस्तावेज देने पड़ते थे, पर अब हमने फैसला किया है कि हम तमाम डॉक्यूमेंट्स के बजाय आधार से काम चलाएंगे। आधार के इस्तेमाल से कारोबारियों को और भी कई फायदे होंगे।”

उन्होंने आगे कहा, “आधार के जरिए आवेदन ऑनलाइन भी किया जा सकता है। आपको ओटीपी भरना होगा, जिसके बाद जीएसटीएन पोर्टल पर खुद को पंजीकृत करके जीएसटीएन नंबर हासिल किया जा सकेगा। जीएसटी परिषद ने इसके अलावा बीते महीनों में कुछ और भी बदलाव किए हैं। मसलन जीएसटी रजिस्ट्रेशन की सीमा बढ़ाकर 20 लाख से 40 लाख कर दी गई है। पहले यह नोटिफिकेशन के जरिए होती थी, पर अब कानून में जरूरी फेरबदल कर दिए गए हैं।”

जीएसटी परिषद की 35वीं बैठक में पांडे बोले कि जीएसटी व्यवस्था के तहत वार्षिक रिटर्न जमा कराने की तारीख दो महीने बढ़ाकर 30 अगस्त कर दी गई है। एक-फॉर्म वाली नई जीएसटी रिटर्न प्रणाली एक जनवरी, 2020 से लागू हो जाएगी। पांडेय के मुताबिक, बिजली चालित यानी इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी की दर को 12 से घटाकर पांच प्रतिशत और इलेक्ट्रिक चार्जर पर 18 से घटाकर 12 प्रतिशत करने का प्रस्ताव फिटमेंट समिति को भेजा गया है। राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधक प्राधिकरण का कार्यकाल दो साल बढ़ाकर 30 नवंबर, 2021 कर दिया गया है।

बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई वाली परिषद में सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि शामिल हैं। परिषद ने मल्टीप्लेक्स में इलेक्ट्रॉनिक चालान (इनवॉयस) और ई- टिकंटिंग को भी मंजूरी दे दी, जबकि जीएसटी को एक जुलाई, 2017 को लागू किया गया था। उसके तत्काल बाद सरकार ने दो साल के लिए एनएए की स्थापना को मंजूरी दी थी। (पीटीआई-भाषा इन्पुट्स के साथ)

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