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GST Council Meet: 1 जनवरी से टीवी खरीदना, मूवी देखना होगा सस्ता, जानिए- किन सेवाओं पर नहीं लगेगा टैक्स

GST Council: कांग्रेस ने इसकी मांग की थी कि लग्जरी चीजों को छोड़कर सभी चीजें 18 फीसदी या इससे कम के टैक्स स्लैब में की जाएं, इस पर सरकार राजी हो गई।

GST, GST council, GST meet, GST india, GST new, GST, GST list, GST latest list, finance minister, arun jaitley, FM arun jaitley, modi governmentअब केवल 34 चीजों को छोड़कर सभी आइटम 18 फीसदी या इससे कम के टैक्स स्लैब में आ गई हैं।

जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद पुडूचेरी के सीएम वी. नारायणसामी ने कहा कि 23 चीजों के दाम 18 फीसदी से 12 और 5 फीसदी के स्लैब में किए गए हैं। यह सब आम आदमी की जरूरत की चीजें हैं। कांग्रेस की असली मांग यह थी कि लग्जरी सामान को छोड़कर अन्य सभी उत्पादों को 18 फीसदी की दर पर लाया जाना चाहिए और सरकार इससे सहमत भी है। सिर्फ 28 उत्पादों को छोड़कर बाकी सभी को 18 फीसदी या उससे कम की GST दर में रखा गया है। यह जीएसटी काउंसिल की 31 वीं बैठक थी। आज पूरे देश की निगाहें काउंसिल में लिए जाने वाले फैसले पर लगी हुई थी। उम्मीद की जा रही थी कि काउंसिल में कई वस्तुओं पर जीएसटी दर कम करने के फैसले पर मुहर लगेगी और ऐसा ही हुआ भी है।

जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा 28 फीसदी के स्लैब में अब केवल 28 आइटम बचे हैं। 23 चीजों पर जीएसटी घटाकर 12 से 5 फीसदी हुआ। 6 चीजों पर GST 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी किया गया। AC और डिशवॉशर अभी भी 28 फीसदी जीएसटी के दायरे में हैं। नॉर्मल साइज के टीवी से जीएसटी 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी किया गया। 30 इंच तक के मॉनिटर और टीवी पर जीएसटी 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी किया गया। वीडियो गेम और खेल के कई सामान 18 फीसदी जीएसटी के दायरे में हैं। आटो पार्ट्स और टायर सस्ते होंगे।

बैंकों द्वारा प्राथमिक बचत खातों, प्रधानमंत्री जनधन योजना के खातों पर दी जाने वाली सेवाओं को जीएसटी से मुक्त किया। सिनेमा के 100 रुपये तक के टिकट पर अब 18 प्रतिशत की बजाय 12 प्रतिशत जीएसटी, 100 रुपये से ऊपर के टिकट पर 28 प्रतिशत की बजाय 18 फीसदी की जीएसटी लगाया जाएगा। जीएसटी परिषद एक केंद्रीकृत अग्रिम निर्णय प्राधिकरण गठित के प्रस्ताव पर सहमती बन गई है। जीएसटी परिषद ने 23 वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी कर की दरों में कमी की हैं इससे राजस्व पर 5,500 करोड़ रुपये का प्रभाव पड़ेगा। जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की नयी प्रणाली एक जनवरी 2019 से लागू होगी।

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