रिटायर रेलवे कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, पेंशन शुरू होने की प्रक्रिया अब होगी तेज

रेलवे कर्मचारियों की पेंशन प्रक्रिया अब आसान होगी। बता दें कि रेलवे बोर्ड ने साउथ कोस्ट रेलवे विशाखापत्तनम के प्रिंसिपल फाइनेंशियल एडवाइजर (PFA) को सीधे पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) जारी करने का अधिकार दे दिया है। 15 मई 2026 को जारी सर्कुलर के मुताबिक, यह फैसला रिटायर रेलवे कर्मचारियों को पेंशन शुरू होने में होने वाली देरी कम करने के लिए लिया गया है।

Pension Payment Order (PPO) वह जरूरी दस्तावेज होता है, जिसके आधार पर बैंक किसी रिटायर्ड कर्मचारी की पेंशन शुरू करता है। PPO जारी हुए बिना पेंशन भुगतान संभव नहीं होता।

रेलवे बोर्ड के आदेश के तहत पब्लिक सेक्टर बैंकों के जरिए होने वाली रेलवे पेंशन पेमेंट स्कीम में भी बदलाव किया गया है, ताकि रिटायरमेंट के बाद प्रक्रिया ज्यादा तेज और सरल बन सके।

इस सर्कुलर में कहा गया है कि संबंधित पेंशन भुगतान नियमों में संशोधन करने और नए कार्यालय को औपचारिक रूप से अधिकृत करने के लिए एक “एडवांस्ड करेक्शन स्लिप संख्या 59” जारी की गई है। इसमें विशेष रूप से कहा गया है: “भारतीय रेल पर पेंशन भुगतान आदेश जारी करने के लिए अधिकृत FA&CAO की सूची में निम्नलिखित को जोड़ें: प्रधान वित्तीय सलाहकार/दक्षिण तट रेलवे/विशाखापत्तनम।”

पेंशन लेने वालों के लिए क्या बदलाव?

प्रैक्टिकल तौर पर, इसका मतलब है कि साउथ कोस्ट रेलवे जोन के तहत रिटायर होने वाले रेलवे कर्मचारियों को पेंशन पेपरवर्क प्रोसेसिंग में आसानी हो सकती है, क्योंकि जोन की अपनी फाइनेंस अथॉरिटी अब किसी दूसरे ऑथराइज्ड ऑफिस पर निर्भर रहने के बजाय PPO जारी कर सकती है।

रेलवे बोर्ड ने अपने कम्युनिकेशन में कहा कि पेंशन पेमेंट प्रोसीजर से निपटने वाले अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लिए इंडियन रेलवे कोड के एनेक्सर II-J, चैप्टर X में बदलाव किया गया है।

क्या यह पेंशन बढ़ोतरी है या बेनिफिट में बढ़ोतरी?

नहीं। यह पूरी तरह से एक एडमिनिस्ट्रेटिव बदलाव है और इसका मतलब पेंशन, एरियर, महंगाई राहत, या पेंशन बेनिफिट में कोई बढ़ोतरी नहीं है। यह ऑर्डर बस पेंशन डॉक्यूमेंट जारी करने के लिए ऑथराइज्ड रेलवे फाइनेंस अथॉरिटी की लिस्ट को बढ़ाता है।

यह क्यों मायने रखता है?

हालांकि यह कदम प्रोसीजरल लग सकता है, लेकिन PPO जारी करना रिटायरमेंट प्रोसेसिंग का एक जरूरी हिस्सा है। PPO जारी करने में देरी से अक्सर पेंशन पेमेंट शुरू होने में देरी हो सकती है।

साउथ कोस्ट रेलवे के फाइनेंस ऑफिस को सीधे ऑथराइजेशन देकर, इस रेलवे जोन के तहत आने वाले रिटायर्ड लोगों के लिए प्रोसेस तेज और ज़्यादा बेहतर हो सकता है। रेलवे बोर्ड ने “जरूरी कार्रवाई” के लिए ऑर्डर जारी किया है, जो तुरंत लागू करने का संकेत देता है।

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