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Gautam Adani को मिलेगी Z कैटेगरी की सुरक्षा, हर समय साथ रहेंगे 30 सुरक्षाकर्मी

Gautam Adani: आईबी की ओर से मिली थ्रेट परसेप्शन रिपोर्ट (Threat Perception Report) के आधार पर गौतम अडानी को उच्च श्रेणी की सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी, जिसका सारा खर्च वे खुद उठाएंगे।

Gautam Adani को मिलेगी Z कैटेगरी की सुरक्षा, हर समय साथ रहेंगे 30 सुरक्षाकर्मी
Adani News : अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी (फोटो: पीटीआई)

Gautam Adani News: केंद्र सरकार ने एशिया के सबसे अमीर और देश के शीर्ष कारोबारी गौतम अडानी को ‘जेड कैटेगरी’ की सुरक्षा देने का फैसला किया है। जानकारी के मुताबिक, इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) द्वारा भेजी गई एक रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला लिया गया है। अडानी को ‘जेड कैटेगरी’ की सुरक्षा देने पर गृह मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि आईबी की ओर से मिली थ्रेट परसेप्शन रिपोर्ट (Threat Perception Report) के आधार पर अडानी को उच्च श्रेणी की सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी, जिसका सारा खर्च अडानी खुद उठाएंगे। अडानी की सुरक्षा में करीब 30 से अधिक जवान को तैनात किया जाएगा।

किडनैप हो चुके हैं अडानी

गौतम अडानी 90 के दशक में एक बार किडनैप भी चुके हैं। बताया जाता है कि 1997 में अडानी अपने करीबी शांतिलाल पटेल के साथ अहमदाबाद के कर्णावती क्लब से निकले थे। तभी अचानक मोहम्मद पुरा रोड के पास उनकी गाड़ी के आगे एक स्कूटर अचानक रुक गए और फिर एक वैन उनकी कार के पास आकर रुकी। उनमें से कुछ लोग उतरे और अडानी एवं पटेल को बंदूक की नोक पर अगवा कर लिया। हालांकि अपहरण के कुछ दिनों के बाद ही उन्हें छोड़ दिया गया था। कुछ मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि अपहरणकर्ता गौतम अडानी से 6 करोड रुपए की फिरौती वसूलना चाहते थे।

बता दें, इस मामले में कोर्ट की लंबी कार्रवाई भी चली थी। इस केस की पहली चार्जशीट जनवरी 1998 को दाखिल की गई थी, जिसमें पुलिस ने फजलुर रहमान और भोगीलाल दर्जी उर्फ मामा के साथ 6 अन्य लोगों को आरोपी बनाया था। कोर्ट में पर्याप्त सबूत ना होने के चलते 6 आरोपियों को 2005 में बरी कर दिया था। 2006 में रहमान को भारत नेपाल सीमा से और 2012 ने दर्जी को दुबई से गिरफ्तार कर भारत वापस लाया गया था। वहीं, 2018 में अहमदाबाद की कोर्ट में पर्याप्त सबूत ना होने के चलते इन दोनों आरोपियों को भी बरी कर दिया था।

मुकेश अंबानी को भी मिली हुई ‘Z कैटेगरी’ की सुरक्षा

इससे पहले सरकार भारत के मशहूर उद्योगपति और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को भी ‘जेड कैटेगरी’ की सुरक्षा मुहैया करवा चुकी है,जिसका खर्च अंबानी खुद उठाते हैं।

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