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आईटी, फूड प्रोसेसिंग और बैंकों समेत इन उद्योगों को होगी 20 अप्रैल से काम करने की इजाजत, गृह मंत्रालय ने दी विस्तृत जानकारी

ग्रामीण अर्थव्यवस्था की गति को बनाए रखने के लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, सड़कों के निर्माण, सिंचाई परियोजनाएं, ग्रामीण इलाकों में भवन एवं औद्योगिक परियोजनाओं के निर्माण, मनरेगा के तहत कार्य, कॉमन सर्विस सेंटर्स के ऑपरेशन को 20 अप्रैल के बाद मंजूरी दी जाएगी।

जानें, 20 अप्रैल के बाद कौन सी इंडस्ट्री को मिल सकती है मंजूरी

पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कोरोना संकट से निपटने के लिए 3 मई तक देशव्यापी लॉकडाउन को बढ़ाने का ऐलान किया था। अब होम मिनिस्ट्री की ओर से एक आदेश जारी किय़ा गया है, जिसमें 20 अप्रैल से कुछ व्यवसायिक गतिविधियों को अनुमति देने की बात कही गई है। आइए जानते हैं, 20 तारीख के बाद कौन सी इंडस्ट्री खुल सकती हैं और कौन सी नहीं…

ग्रामीण अर्थव्यवस्था की गति को बनाए रखने के लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, सड़कों के निर्माण, सिंचाई परियोजनाएं, ग्रामीण इलाकों में भवन एवं औद्योगिक परियोजनाओं के निर्माण, मनरेगा के तहत कार्य, कॉमन सर्विस सेंटर्स के ऑपरेशन को 20 अप्रैल के बाद मंजूरी दी जाएगी। होम मिनिस्ट्री का कहना है कि इन गतिविधियों के चलने से ग्रामीण स्तर पर रोजगार मिल सकेगा। इसके अलावा पलायन कर पहुंचे लोगो को भी वैकल्पिक रोजगार की सुविधा मिल सकेगी।

विशेष आर्थिक क्षेत्रों में स्थित मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और अन्य इंडस्ट्री को चलाने की मंजूरी दी जाएगी। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने पर इंडस्ट्रियल टाउनशिप में काम हो सकेगा। आईटी हार्डवेयर की मैन्युफैक्चरिंग और जरूरी चीजों की मैन्युफैक्चरिंग की भी अनुमति होगी। कोयला, मिनरल्स एवं तेल उत्पादन को मंजूरी दी जाएगी। इनके अलावा आर्थिक व्यवस्था बनाए रखने के लिहाज से महत्वपूर्ण भारतीय रिजर्व बैंक, सभी वित्तीय बैंक, एटीएम, कैपिटल एवं डेब्ट मार्केट, सेबी और बीमा कंपनियों को कामकाज की अनुमति दी जाएगी।

प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को अनुमति होगी। इसके अलावा ब्रॉडकास्टिंग, डीटीएच और केबल सर्विसेज को भी काम जारी रखने की परमिशन होगी।

आईटी एवं आईटी से जुड़ी सेवाओं को 50 पर्सेंट स्टाफ के साथ काम करने की परमिशन होगी।

सरकारी गतिविधियों के लिए डेटा और कॉल सेंटर, ऑनलाइन टीचिंग और डिस्टेंस लर्निंग को मंजूरी होगी।

ग्राम पंचातयों में सरकार की ओर से मंजूरी प्राप्त कॉमन सर्विस सेंटरों पर काम जारी रहेगा।

ईकॉमर्स कंपनियां काम जारी रख सकती हैं। उनके वाहनों को भी परमिशन मिलेगी।

कोरियर सेवाएं भी चलती रहेंगी।

कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसिंग सर्विसेज भी चालू रहेंगे।

आवासीय एवं औद्योगिक परिसरों में तैनात प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियों एवं मेंटनेंस के काम में लगे लोगों को अनुमति।

लॉकडाउन में फंसे पर्यटकों को सेवाएं दे रहे होटलों, मेडिकल स्टाफ को कामकाज की अनुमति होगी।

इलेक्ट्रिशियन, आईटी रिपेयर्स, प्लम्बर, मोटर मकेनिक और कारपेंटर्स को कामकाज की अनुमति होगी।

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