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आत्मनिर्भर भारत अभियान की तीसरी किस्त: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रोजगार सृजन के लिए किए बड़े ऐलान

वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए 50 से कम कर्मचारियों की संख्या वाले संस्थानों को कम से कम दो लोग हायर करने होंगे। इसके अलावा 50 से ज्यादा कर्मचारियों वाले संस्थानों को 5 या उससे ज्यादा लोगों की हायरिंग करनी होगी।

nirmala sitharaman, 7th Pay Commissionवित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कई अहम घोषणाएं की हैं। वित्त मंत्री आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत रोजगार के नए अवसरों के सृजन को लेकर ऐलान किए। केंद्र सरकार ने ऐसे कर्मचारियों और कंपनियों को इस स्कीम में फोकस किया है, जिन्हें कोरोना से निपटने के लिए लागू लॉकडाउन के दौरान नौकरी गंवानी पड़ी है। स्कीम के तहत ऐसी कंपनियों को सरकार की घोषणाओं का लाभ मिलेगा, जो उन कर्मचारियों को नौकरी देंगी, जिन्होंने 1 मार्च, 2020 से लेकर 30 सितंबर 2020 के दौरान अपना रोजगार गंवाया हो। इसके अलावा ऐसे नए कर्मचारियों को भी नौकरी देने पर लाभ मिलेगा, जो ईपीएफओ में पंजीकृत हुए हों।

वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए 50 से कम कर्मचारियों की संख्या वाले संस्थानों को कम से कम दो लोग हायर करने होंगे। इसके अलावा 50 से ज्यादा कर्मचारियों वाले संस्थानों को 5 या उससे ज्यादा लोगों की हायरिंग करनी होगी। वित्त मंत्री ने आंकड़ों का जिक्र करते हुए अर्थव्यवस्था में सुधार की बात कही।

उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार देखने को मिल रहा है और कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से कमी आई है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि एनर्जी की खपत में बीते साल के मुकाबले 12 फीसदी का इजाफा देखने को मिला है। जीएसटी का कलेक्शन 1.05 लाख करोड़ के पार पहुंच गया है। इसके अलावा रेलवे की माल ढुलाई में भी बीते साल के मुकाबले 20 फीसदी का इजाफा देखने को मिला है।

इसके अलावा सरकार ने 10 सेक्टर्स को प्रोडक्शन लिंक़्ड इनसेंटिव स्कीम का लाभ देने का भी ऐलान किया है। इसके तहत अडवांस सेल केमिस्ट्री बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स, स्टील, टेक्सटाइल, टेलिकॉम ऐंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स, वाइट गुड्स, सोलर प्रोडक्ट्स को शामिल किया गया है।

सरकार की ओर से इस पर कुल 1,45,980 करोड़ रुपये की रकम जारी की जाएगी। यही नहीं वित्त मंत्री ने पीएम आवास योजना के तहत 78 लाख रोजगार सृजित करने की बात कही है। वित्त मंत्री ने रियल एस्टेट सेक्टर को ग्रोथ देने के लिए डिवेलपर्स और होम बायर्स को 2 करोड़ रुपये तक के घर पर टैक्स छूट देने का भी ऐलान किया है।

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