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7th Pay Commission: इन कर्मचारियों की बढ़ी सैलरी 1 जनवरी 2016 से हो सकती है लागू

7th Pay Commission, CPC News: केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि न्यूनतम वेतन को 26,000 रुपए कर दिया जाए।

7th Pay Commission: सरकार न्यूनतम सैलरी को अब 18,000 रुपए से बढ़ाकर 21,000 रुपए करने पर विचार कर रही है।

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद भी केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में और इजाफा करने की कोशिश में लगी है। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक आईआईटी (इंडियन इंस्टिट्यूट और टेक्नोलॉजी) और एनआईटी (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी) समेत केंद्र सरकार के फंड से चलने वाले संस्थानों के कर्मचारियों को यह तोहफा मिल सकता है। मानव संसाधन मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक इन कर्मचारियों की सैलरी में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से अलग 16 से 20 फीसदी तक का इजाफा हो सकता है।

इन संस्थानों के कर्मचारियों की सैलरी में 20,000 रुपए से लेकर 40,000 रुपए तक का इजाफा हो सकता है। यह इजाफा कर्मचारियों के पद पर निर्भर करेगा। इनकी बढ़ी हुई सैलरी 1 जनवरी 2016 से लागू हो सकती है। आपको बता दें कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद हुई वेतन विसंगति को सुलझाने के लिए नेशनल अनॉमली कमेटी (एनएसी ) बनाई गई थी। एनएसी को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से अलग, वेतन बढ़ोतरी करने का सिग्नल मिल गया है। इसके अलावा फिटमेंट फेक्टर को भी 2.57 से 3.0 करने का सिग्नल मिल गया है।

गौरतलब है कि सरकार सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद न्यूनतम सैलरी को 18,000 रुपए से 21,000 रुपए करने की कोशिश कर रही है। इस तरह से इसमें 17 फीसदी का और इजाफा हो जाएगा। एनएसी ने भी सैलरी बढ़ाने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। इसके अलावा फिटमेंट फेक्टर को भी 2.57 से 3.0 तक करने का सिग्नल मिल गया है। केंद्र सरकार के कर्मचारी सरकार के इस फैसले से खुश नहीं हैं। उनकी मांग है कि फिटमेंट फेक्टर को बढ़ाकर 3.68 किया जाए और न्यूनतम सैलरी को बढ़ाकर 26,000 रुपए किया जाए।

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