EPFO: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सदस्यों के लिए एक बड़ी खबर है। ईपीएफओ प्रोविडेंट फंड ब्याज दर को कम कर सकता है। इसे 8.25% से घटाकर वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रोविडेंट फंड ब्याज दर 8 से 8.20 प्रतिशत के बीच कर सकता है। इस पर अंतिम फैसला मार्च में 239वीं सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की बैठक में होने की उम्मीद है। CBT का प्रयास है कि वह EPFO ​​बढ़ते भुगतान दायित्वों के साथ कॉर्पस सुरक्षा को संतुलित कर सके।

विधान चुनाव का असर

इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, हालांकि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी में होने वाले चुनावों सहित राजनीतिक विचार, EPFO ​​को लगातार तीसरे वर्ष ब्याज दर को पिछले वर्ष के स्तर पर बनाए रखने के लिए मजबूर कर सकते हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, “सभी विकल्पों पर विचार किया जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना के तहत अधिक लोगों के EPFO ​​में शामिल होने के साथ, यह उम्मीद की जाती है कि अधिक लोगों को भुगतान के लिए दरें थोड़ी कम हो सकती हैं ताकि EPFO ​​के साथ एक न्यूनतम बफर बनाए रखा जा सके।”

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अंतिम मंजूरी से पहले FIAC निवेश रिटर्न की सिफारिश करेगा

अंतिम दर की घोषणा से पहले, EPFO ​​की वित्त, निवेश और लेखा परीक्षा समिति (FIAC) फरवरी के आखिरी सप्ताह में चालू वित्त वर्ष के लिए निवेश रिटर्न का आकलन करने और CBT को एक उपयुक्त ब्याज दर की सिफारिश करने के लिए बैठक करेगी।

एक बार मंजूरी मिलने के बाद, वित्त मंत्रालय इसे मंजूरी देगा, जिसके बाद श्रम और रोज़गार मंत्रालय द्वारा आधिकारिक अधिसूचना जारी की जाएगी और उम्मीद है कि 2026 के मध्य तक सदस्य खातों में क्रेडिट दिखाई देगा।

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एजेंडे में और क्या है?

EPFO बोर्ड से वेतन सीमा को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 प्रति माह करने पर चर्चा करने की उम्मीद है, जिससे अधिक श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में EPFO ​​को चार महीने के भीतर सीमा को संशोधित करने का निर्देश दिया था, जिसमें महंगाई और बढ़ती मजदूरी का हवाला दिया गया था, जिसने कर्मचारियों के एक बड़े हिस्से को अनिवार्य भविष्य निधि कवरेज से बाहर कर दिया है। FIAC, इन विचार-विमर्श में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

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